ठाणे, पुढारी वृत्तसेवा : शेतकर्‍यांनी ज्या मागण्यांसाठी लाँग मार्च काढला त्या बारा मागण्यांपैकी सात मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत. कांद्याच्या सानुग्रह अनुदानात वाढ करण्याबरोबरच वन जमिनी आणि देवस्थान जमिनींच्या हक्कांसंदर्भात समिती नेमण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत तशी घोषणाही केली. त्यामुळे नाशिकहून निघालेला शेतकर्‍यांचा लाँग मार्च स्थगित करण्याचा निर्णय शनिवारी शेतकर्‍यांच्या नेत्यांनी जाहीर केला.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विधानसभेत केलेल्या निवेदनासंदर्भात शासनाचे परिपत्रक घेऊन शनिवारी ठाण्याचे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे मोर्चेकरी थांबलेल्या वाशिंद येथे आले. त्यांनी शेतकरी नेते जे. पी. गावित यांची भेट घेतली. यावेळी मोर्चेकर्‍यांना संबोधित करताना गावित म्हणाले, आपल्या 70 टक्के मागण्या शासनाने तत्काळ मान्य केल्या आहेत. उर्वरित मागण्यांसाठी शासनाने समिती तयार केली आहे. यातील काही मागण्या केंद्रस्तरावरील आहेत. त्यांचाही पाठपुरावा समिती करणार आहे. त्यामुळे मोर्चा स्थगित करण्यात येत असल्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला. आंदोलक शेतकर्‍यांनी आपल्या मागण्या मान्य झाल्याचा आनंद व्यक्त केला.
आमच्या न्याय्य हक्कांसाठी लाँग मार्च सुरू केला. सात दिवसांत शेतकरी, कष्टकरी मोर्चेकर्‍यांचे खूप हाल झाले. काही दुर्दैवी घटनाही घडल्या. याला राज्य शासनच जबाबदार आहे. नाशिक येथे मोर्चा सुरू झाला त्याचवेळी मागण्या मान्य केल्या असत्या, तर एवढा मोठा प्रसंग उद्भवला नसता, असा संतापही गावित यांनी व्यक्त केला.
मान्य झालेल्या मागण्या
* वन हक्क पट्टा आदिवासींच्या नावावर करणार
* दुधाचे भाव वाढवून देणार
* रोजगार हमी योजनेत शेती विकासाचा समावेश
* नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ देणार
* सिंचनासाठी शासनस्तरावर विविध योजनांमधून निधी देणार
* कांद्याला किमान हमीभाव 350 रुपये देणार
* मृत आंदोलकाच्या कुटुंबीयांना पाच लाखांची मदत
शेतकरी आंदोलनादरम्यान पुंडलिक आंबू जाधव (वय 58) या शेतकर्‍याचा मृत्यू झाला. त्यामुळे आंदोलन चिघळेल की काय, अशी शक्यता निर्माण झाली होती. या शेतकर्‍याच्या कुटुंबीयांना 5 लाख रुपये देण्याची मागणी आंदोलकांनी करताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ती मान्य केली.
