ठाणे ; पुढारी वृत्तसेवा : बुलेट ट्रेन हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. या बुलेट ट्रेनला राज्य सरकारबरोबर ठाणे महापालिकेनेही विरोध करीत भूसंपादनास असहकार्य केले होते. त्याचा फटका कल्याण-ठाणे-वसई आणि कल्याण-ठाणे-मुंबई जलवाहतूक प्रकल्पाला बसला आहे. केंद्र सरकारने निधीमध्ये कपात करीत महापालिकेवर आर्थिक बोजा टाकला आहे.
कोरोना महामारीमुळे पालिकेची तिजोरी रिकामी झाली असून कर्मचार्‍यांचे पगार देता येत नाही. अशी आर्थिक आणीबाणी निर्माण झाल्याने ठाणे महापालिकेवर वॉटर फ्रंट डेव्हलपमेंट प्रकल्प, जलवाहतूक प्रकल्प बासनात गुंडाळण्याची नामुष्की ओढवलेली आहे.
त्यामुळे सत्ताधारी शिवसेनेने अचानक बुलेट ट्रेन च्या भूसंपादनास हिरवा कंदील दाखवून जलवाहतूक प्रकल्प आणि वॉटर फ्रंट डेव्हलपमेंट प्रकल्प मार्गी लागण्याचे दरवाजे उघडल्याचे बोलले जाते.
जलवाहतूक सुरू करण्यासाठी खा. श्रीकांत शिंदे आणि खा. राजन विचारे हे सातत्याने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करीत आहेत. ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार आणि तत्कालीन बंदरविकास व जलवाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या सूचनेनुसार ठाणे महापालिकेने पुढाकार घेऊन जलवाहतुकीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून केंद्र सरकार पुढे सादरीकरण केले.
मंत्री गडकरी यांनी कल्याण-ठाणे-वसई या पहिल्या टप्प्यासाठी 650 कोटी रुपये मंजूर करीत सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे निर्देश ठाणे महापालिकेला दिले.
पहिल्या टप्प्यात 10 जेट्टींचे बांधकाम, जलमार्गाचा विकास आणि प्रत्यक्ष वाहतूक यांचा समावेश होता. काम ही सुरू झाली. मात्र, आता केंद्राने यात बदल करत केवळ डोंबिवली, काल्हेर, कोलशेत आणि वसई या चार जेट्टींचे बांधकाम करण्याचा निर्णय घेत त्याच्या निम्म्या खर्चाचा भार राज्य सरकारवर टाकला.
प्रत्यक्षात जलवाहतूक पीपीपी तत्त्वावर करण्याचे प्रस्तावित असताना ठाणे महापालिकेला वगळून महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाच्या माध्यमातून प्रकल्पाची अंमलबजावणी होणार असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केल्याने प्रकल्पाच्या गतीला ब्रेक मिळाला.
बंदरविकास व जलवाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडून हे खाते काढून पंतप्रधान मोदी यांच्या जवळचे असलेले गुजरातचे मनसुख मांडवीय यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. त्यांनी बुलेट ट्रेनला विरोध करणार्‍या राज्य सरकारसह ठाणे पालिकेला दणका दिला. या प्रकल्पातून ठाणे पालिकेला वगळण्याचा निर्णय घेतला.
परिणामीजलवाहतूक प्रकल्प कागदावर राहण्याची भीती व्यक्त होऊ लागली. ही मेक लक्षात येताच ठाणे महापालिकेने भाजपाला अर्थात बुलेट ट्रेनला केलेला विरोध मवाळ करीत अचानक चर्चा न करता बुलेट ट्रेनसाठी भूसंपादनाचा ठराव मंजूर केला आणि बुलेट ट्रेनचा मार्ग सुकर केला.
भूसंपादनाचा प्रस्ताव तीन वेळा राखून ठेवण्यात आला होता. दीड वर्षांपासून हा विरोध करणार्‍या शिवसेनेची ही बदलेली भूमिका आता जलवाहतूक प्रकल्पाला पोषक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
