ठाणे; पुढारी वृत्तसेवा : शासकीय आणि अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड असेल तरच पोषण
आहार मिळणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड काढून ते शालेय पोषण आहार यंत्रणेशी जोडण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण विभागाकडून देण्यात आले होते. त्यामुळे या आहाराचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना आधार नोंदणी करणे सक्तीचे असून, डिसेंबर
अखेरपर्यंत आधार नोंदणी न केल्यास जानेवारी महिन्यापासून विद्यार्थ्यांना पोषण आहारास मुकावे लागणार आहे. त्यासाठी पालकांसह शाळेचे मुख्याध्यापक यांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे.
शालेय पोषण आहार योजनेचा लाभ घेणार्या सर्व विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी प्रक्रिया डिसेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण करण्याचे शिक्षण विभागाने निर्देश देण्यात आले आहे. वैयक्तिक लाभाच्या योजना विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी या सर्व विद्यार्थ्यांचा आधार डेटा बेस गोळा करून तो आधार यंत्रणेशी जोडण्याचे काम सुरु आहे. सध्या शाळेच्या पटावर असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचे वाटप करण्यात येत आहे. ठाणे महानगरपालिकेच्या तब्बल 109 शाळांतील इयत्ता पहिली ते आठवीचे 23 हजार 158 विद्यार्थी पोषण आहार खिचडीचे लाभार्थी आहेत. जिल्हा परिषदेच्या 1,328 शाळांमधील जवळपास 78 हजार विद्यार्थ्यांना पोषण आहार मिळतो. याशिवाय शहरातील खाजगी, अनुदानित, अंशतः अनुदानित 100 शाळांचे पहिली ते सातवीचे जवळपास 30 हजार विद्यार्थी या पोषण आहाराचा लाभ घेत आहेत. तर अंध अपंगांच्या 3 शाळांतील 147 व बालकामगार वर्गाच्या एका शाळेचे 50 विद्यार्थी हा दैनंदिन पोषण आहार घेत आहेत. या ताज्या व गरम आहारातील खिचडीत मुगडाळ, मसूरडाळीचा समावेश असतो. नियमित आहाराव्यतिरिक्त एक दिवस पूरक आहार म्हणून खजूर, चिक्की, राजगिरा लाडू किंवा फळे विद्यार्थ्यांना देण्यात येत आहेत. पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना 450 उष्मांक व 12 ग्राम प्रथिने तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना 700 उष्मांक व 20 ग्रॅम प्रथिने असा आहार दिला जात आहे.
शाळेत उपस्थित उपस्थित विद्यार्थ्यांसह गैरहजर विद्यार्थ्यांच्या नावाखाली या पोषण आहार वाटपात घोळ होत असल्याचा आरोप होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मालकांसह संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांवर या आधारकार्ड नोंदणीची जबाबदारी शिक्षण विभागाने निश्चित
केली आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंत ही आधार नोंदणी होणे अपेक्षित असून, नोंदणी न झालेल्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराशी मुकावे लागणार
आहे. त्यासाठी पालकांसह शाळेचे मुख्याध्यापक यांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे.
