सोलापूर : पुढारी वृत्तसेवा : घरगुती कचर्याचे विविध 6 प्रकारचे वर्गीकरण न केल्यास येत्या 1 जूनपासून दंड आकारण्यात येणार असल्याचा इशारा महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी दिला. आयुक्तांनी शनिवारी घनकचरा विभागातील अधिकारी, मुख्य आरोग्य निरीक्षक व आरोग्य निरीक्षक यांची आढावा बैठक घेतली. गत दोन वर्षांपासून कचर्याचे ओला व सुका वर्गीकरण करण्याबाबत नागरिकांना वेळोवेळी आवाहन केले होते, मात्र नागरिकांकडून त्यास अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने महानगरपालिकेची अपेक्षित उद्दिष्टे पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे 1 जूनपासून दंडात्मक कारवाईचे हत्यार उपसण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पूर्वी ओला व सुका असे दोनच वर्गीकरण होते; पण आता नव्या नियमानुसार विविध सहा प्रकारचे वर्गीकरण करूनच नागरिकांना घंटागाड्यांमध्ये कचरा टाकणे बंधनकारक आहे. ओला कचरा, सुका कचरा, घरगुती घातक कचरा, घरगुती जैव-वैद्यकीय कचरा, ई-कचरा, प्लास्टिक कचरा अशा सहा प्रकारचे वर्गीकरण करावे लागणार आहे.
अपार्टमेंट वा सोसायटीतील रहिवाशांनी त्यांच्या गेट जवळ सहा कचर्याचे वर्गीकृत डबे ठेवावे लागणार आहेत. घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2016 च्या तरतुदींप्रमाणे 100 किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणार्या सोसायट्यांना ओला आणि सुका कचरा वर्गीकरण करणे कायद्यानुसार बंधनकारक केले आहे. 100 किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणार्या सोसायट्या, अपार्टमेंट, व्यापारी संकुले, हॉटेल, मंगल कार्यालयांना त्यांच्या ओल्या कचर्याची कंपोस्टिंग करून विल्हेवाट लावणे अनिवार्य आहे. असे न केल्यास त्यांना दंड होणार आहे.
शहर स्वच्छ व सुंदर होण्यासाठी सर्व नागरिकांनी वरील नियमांचे पालन करून सहकार्य करावे व आपल्यावर होणारी दंडात्मक कारवाई टाळावी, असे आवाहन आयुक्तांनी केले आहे.
सर्व व्यापारी, आस्थापना तसेच भाजी व फळ, फूल विक्रेते, कंपन्या, शैक्षणिक संस्था आदींनी प्लास्टिकबंदीचा नियमभंग केल्यास पहिल्यावेळी 5 हजार रुपये, दुसर्या वेळी 10 हजार रुपये आणि तिसर्यांदा 25 हजार रुपयांचा दंड तसेच तीन महिन्यांच्या कैदेची तरतूद आहे.
