नगररचना विभागाकडे कार्यरत नसताना नगररचना विभागाला डावलून बांधकाम परवानग्या देण्याची चक्क समांतर बेकायदेशीर व्यवस्था निर्माण केल्याचे धक्कादायक प्रकरण झाल्यामुळे सोलापुरात एकच खळबळ उडाली होती. या प्रकरणी महापालिकेच्या आयुक्तांनी तातडीने चारजणांना निलंबित केले आहे.
मदत करणार्‍या संबंधित आर्किटेक्चर व लायसन्सधारक इंजिनिअर्सवर कारवाई करणार आहेत. याप्रकरणी केवळ निलंबित न करता सखोल चौकशी करून भ्रष्टकारभाराचा पर्दाफाश करून बांधकाम परवाना विभागास शिस्त लावा. पारदर्शक कारभार होणे गरजेचे असल्याची चर्चा सोलापूरकरांतून सुरू आहे. सोलापूर महापालिकेतील बांधकाम परवाना विभागात पैसे दिल्याशिवाय कामे होत नाहीत, अशीच चर्चा होत असते. शहरातील नागरिक बांधकाम विभागाला वैतागले आहेत. पैसे आम्हीच घेत नाही, तर वरिष्ठांपर्यंत पैसे द्यावे लागतात म्हणून परवान्यासाठी पैसे घेतले जातात, अशीही नागरिकांतून चर्चा आहे. ज्या नागरिकांची सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित आहेत त्यांची कामे होत नाहीत, चिरीमिरीसाठी काम अडवले जाते; मात्र ज्यांची कागदपत्रे व्यवस्थित नाहीत ते नागरिक नाईलाजाने पैसे देऊन कामे करून घेतात.
महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे कार्यरत नसताना नगररचना विभागाला डावलून बांधकाम परवाना बेकायदेशीरीत्या दिल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. आयुक्तांनी तातडीने कारवाई करीत चार जणांना निलंबित केले आहे. याप्रकरणी आणखी चौकशीही सुरू आहे.
दरम्यान, या प्रकरणामुळे नागरिकांतून आता रोष वाढला आहे. बांधकाम परवानगी, नगररचना आणि याच्याशी संबंधित सर्व विभागांची कसून चौकशी झाली पाहिजे. वारंवार बदल्या होऊनही हे अधिकारी काही महिन्यांत पुन्हा त्याच विभागात येतात तर कसे?, या खात्यातील सर्वच कर्मचार्‍यांची स्थावरची सखोल चौकशी करावी किंवा सीआयडी चौकशी लावून याप्रकरणी आणखी कितीजण आहेत, दोन-चारजणांवर कारवाई करुन हे प्रकरण न थांबता येथील साखळीचा शोध घेणे गरजेचे आहे. येथील पूर्ण भ्रष्टाचार, कर्मचारी, अधिकार्‍यांवर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. तसे न झाल्यास 'ये रे माझ्या मागल्या'प्रमाणे पुन्हा बेकायदा पैशांची मागणी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी धाडसी निर्णय घेऊन तातडीने अधिकार्‍यांना निलंबित केले आहे. मात्र, इथवर न थांबता अधिक चौकशी करून येथील साखळीचा पर्दाफाश केला पाहिजे, अशी मागणी, अपेक्षा सोलापूरकर करीत आहेत.
