सोलापूर; संतोष सिरसट : विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये गैरप्रकार केल्यास त्याची पडताळणी केली जाईल. त्यामध्ये विसंगी आढळून आल्यास संबंधितांनी एक महिन्यात सखोल चौकशी करावी. या प्रकरणामध्ये संस्थेचे रजिस्टर, कागदपत्रे जप्त करण्याचे अधिकार शिक्षण विभागाला असतील. यात काही गैरव्यवहार आढळून आल्यास एफआयआर (प्रथम खबरी अहवाल) दाखल करण्याचे आदेश शासनाने शिक्षण विभागाला दिले आहेत.
बीड जिल्ह्यात बोगस पटसंख्या दाखवून मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार करण्यात आला आहे. या प्रकरणात लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार झाला आहे. याबाबत न्यायालयात याचिकाही दाखल झाल्या होत्या. त्या याचिकांवरून न्यायालयाने या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याच्या सूचना सरकारला केल्या होत्या. त्यानुसार शासनाने प्रवेशावेळी होणार्‍या कथित गैरप्रकारांना भविष्यात आळा घालण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी करण्यासही न्यायालयाने सांगितले आहे.
विद्यार्थ्यांना शाळेमध्ये प्रवेश घेताना त्याचे स्वतःचे आधार कार्ड देणे बंधनकारक होते. मात्र, आता शालेय शिक्षण विभागाच्या नव्या नियमानुसार प्रवेश प्रक्रियेतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी विद्यार्थ्यांसोबत पालकांचेही आधार कार्ड द्यावे लागणार आहे. याशिवाय गैरप्रकार टाळण्यासाठी शाळेत असलेली शालेय व्यवस्थापन समिती प्रवेश देखरेख समिती म्हणून कामकाज पाहणार आहे.
प्रवेश प्रक्रियेवर देखरेख करण्याचे काम या समितीमार्फत केले जाईल. विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देताना पालकांकडून दोन अर्ज भरुन घेतले जाणार आहेत. त्या अर्जावर पालकांची सही व पालक व पाल्य या दोघांचेही फोटो लावलेले असावेत. या प्रवेश अर्जाची एक प्रत केंद्रप्रमुखास व एक प्रत शाळा व्यवस्थापन समितीस द्यायची आहे. प्रवेश घेतल्यानंतर त्याचा प्रवेश आधार कार्डशी जोडून घ्यायचा आहे. शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्याचे हजेरी पटावरील नाव व अर्जातील नाव याची पडताळणी वर्षातून दोन वेळा करायची आहे.
मान्यताही रद्द
विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेत गैरप्रकार आढळल्यास शाळेचे अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एवढेच नाही तर मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव शिक्षणाधिकार्‍यांनी शिक्षण संचालकांकडून शासनास सादर करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
बोगसगिरी थांबणार का?
सध्या अनेक महिन्यांपासून विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड सरल या संगणकीय प्रणालीला लिंक करण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, अद्यापही त्याला 100 टक्के यश आले नाही. शासनाने बोगस विद्यार्थी टाळण्यासाठी आधार लिंक करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, हे काम अद्यापही अपूर्णच असल्याने बोगसगिरी अद्याप थांबलेली दिसत नाही. त्यातच आता विद्यार्थ्यांबरोबरच पालकांचेही आधार कार्ड देण्याचे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे या बोगसगिरीला आळा बसणार का याबाबत उत्सुकता आहे.
