पुढारी इफेक्‍ट : जिल्ह्यातील स्मशानभूमीचा प्रश्‍न मार्गी लागणार

पुढारी इफेक्‍ट : जिल्ह्यातील स्मशानभूमीचा प्रश्‍न मार्गी लागणार
Published on
Updated on

सोलापूर : पुढारी वृत्तसेवा :  सोलापूर जिल्ह्यातील ज्या ज्या गावात स्मशानभूमीसाठी जागा आहे, तेथे तातडीने दहनशेड उभा करा, शासकीय जमीन शिल्लक असलेल्या ठिकाणी ग्रामपंचायतीना जागा उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही सुरु करावी, असा आदेश जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिला आहे.

जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी स्मशानभूमीअभावी हेळसांड होत असल्याचे वृत्त दै.'पुढारी'ने प्रसिद्ध केले होते. जिल्ह्याधिकार्‍यांच्या आदेशाने ठिकठिकाणच्या स्मशानभूमीचा प्रश्‍न आता कायस्वरुपी मार्गी लागणार आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक गावात स्मशानभूमीसाठी जागा आहे तर निधी नाही, काही गावात स्मशानभूमी आहे मात्र रस्ता नाही तर काही ठिकाणी न्यायालयीन बाबी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील जवळपास 200 गावामध्ये स्मशानभूमीची अडचण निर्माण झाली होती. वृत्त प्रसिध्द होताच जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर हे आता अ‍ॅक्शन मोडवर आले आहे. त्यांनी तातडीने जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना डीओ लेटर दिले असून जिल्ह्यातील ज्या ज्या गावात जागा आहे.

त्या ठिकाणी शासनाच्या जनसुविधा योजनेतून तातडीने त्या कामाचे इस्टिमेट करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच ज्या ज्या गावात स्मशानभूमीसाठी जागा नाही मात्र त्या गावात शासनाची जागा उपलब्ध आहे. त्या ठिकाणी स्मशानभूमीसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही आता गट विकास अधिकारी आणि तालुका तहसीलदारांनी करावी त्यासाठीचे सविस्तर प्रस्ताव पाठवून द्यावेत अशा सूचनाही जिल्हाधिकार्‍यांनी केल्या आहेत. तसेच जिल्ह्यातील सर्वच गावातील स्मशानभूमींचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी आता जिल्हास्तरावर पोलिस प्रशासन, महसूल प्रशासन आणि जिल्हा परिषद अधिकार्‍यांची स्वतंत्र बैठक घेऊन याचा आढावा घेण्यात येणार असल्याची माहितीही जिल्हाधिकार्‍यांनी दिली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक गावातील स्मशानभूमीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

जि.प.कडून शासनाच्या जनसुविधा योजनेतून मिळणार निधी

ज्या ज्या गावात जागा आहे मात्र दहनशेड नाही अथवा स्मशानभूमीला सुरक्षा भिंत नाही, तसेच दहनकट्टा नाही अशा ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडून जनसुविधा योजनेतून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी ज्या ज्या ठिकाणी शासनाची अथवा ग्रामपंचायत मालकीची जागा आहे मात्र दहनशेड नाही त्यांनी तातडीने प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे द्यावेत, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

संबंधित बातम्या

No stories found.
logo
Pudhari News
pudhari.news