जवळा, पुढारी वृत्तसेवा : शासकीय अनुदान मिळत नसल्याचे कारण देत माहिती अधिकार कायदा लागू होत नसल्याचे उत्तर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्याशी संबंधित संस्थांनी माहिती अधिकारी कार्यकर्त्याला दिले आहे. ज्यांनी माहिती अधिकार कायदा लागू व्हावा यासाठी आंदोलनं केली त्याच अण्णा हजारे यांच्या संस्थेने माहिती देण्यास नकार दिल्याने तो चर्चेचा विषय ठरला आहे. पारनेर तालुक्यातीलm राळेगणसिद्धी येथील अण्णा हजारे संचलित काही सार्वजनिक संस्थांनी आम्हाला माहिती अधिकार कायदा लागू नसल्याचे पत्राद्वारे कळविले आहे. पारनेर तालुक्यातील निघोज येथील लोकजागृती सामाजिक संस्थेच्या वतीने माहिती अधिकार कार्यकर्ते रामदास घावटे यांनी अण्णाहजारेंच्या राळेगणसिद्धी येथील भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलन न्यास, स्वामी विवेकानंद कृतज्ञता ट्रस्ट, हिंद स्वराज ट्रस्ट व आदर्श ग्रामीण सहकारी पतसंस्थांकडे माहितीm अधिकाराखाली माहिती मागवली होती. मात्र या चारही संस्थांनी त्यांस वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याआहेत. 'आमच्या संस्थांना शासकीयअनुदान प्राप्त होत नाही. त्यामुळे माहिती अधिकार कायदा 2005 च्या परिशिष्ट 2 मधील पोटकलम 3'ज' नुसार आम्ही या कायद्याच्या कक्षेत बाहेर आहोत. परिणामी आपण मागितलेली माहिती आम्ही देऊ शकत नाही, असे मासलेवाईक उत्तर घावटे यांना देण्यात आले आहे. आपण राळेगणसिद्धी ग्रामपंचायत कार्यालय तसेच श्री संत यादवबाबा शिक्षण प्रसारक संस्थेकडेही माहिती मागितली आहे. एखाद्या संस्थेला किंवा शासकीय आस्थापनाला माहिती नाकारायची असेल तर माहिती मागणार्यास तसे पत्र पाठवून नकार देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. नकारावर समाधानी नसाल तर अपील दाखल करण्याची मुभा असते. मात्र या संस्थांकडून मिळालेल्या पत्रात अपीलाची संधीदेखील ठेवण्यात आलेली नाही. तरीही अपील दाखल करण्यात आले असून त्यावर लवकरच सुनावणी होणार असल्याचे घावटे यांनी सांगितल पारनेर पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. या टँकर घोटाळ्यातील आरोपी राळेगणसिद्धीतील आहेत. त्यातील काहीजण अण्णा हजारे यांच्याशी संबंधित संस्थांवर कार्यरत आहेत. म्हणूनच आपण त्याबाबतची माहिती मागविल्याचे घावटे यांनी म्हटले आहे.
