सोलापूर ः मुंबईत 2006 साली झालेल्या भयावह साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात आरोपींची मुंबई उच्च न्यायालयातून झालेली मुक्तता गंभीर असल्याची प्रतिक्रिया विशेष सरकारी वकील, राज्यसभेचे खा. उज्ज्वल निकम यांनी दिली.
अॅड. निकम हे सोलापुरात माध्यमांशी संवाद साधत होते. ज्या पुराव्यांच्या आधारे मुंबई सत्र न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली, तेच पुरावे जर उच्च न्यायालयात टिकत नसतील, तर चूक कुणाची? कायद्याचे विश्लेषण करताना चूक झाली; की तपास यंत्रणांनी चुकीचे पुरावे गोळा केले, याचे पोस्टमार्टम यथावकाश होईल. पण आज आरोपींची मुक्तता होणे हे गंभीर आहे. ते पुढे म्हणाले, 2006 चा साखळी बॉम्बस्फोट-भीषण दहशतवादी हल्ला होता. या स्फोटात आरडीएक्सचा वापर करण्यात आला होता तोपण 1993 च्या बॉम्बस्फोटांप्रमाणे. आरोपींनी सत्र न्यायालयात दिलेल्या कबुलीजबाबावर आधारित शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. हे जबाब पोटा कायद्यानुसार नोंदवण्यात आले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने हे जबाब आणि अन्य पुरावे अस्वीकार्य ठरवले. या पुराव्यांवर विश्वास ठेवता येणार नाही, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदवले. अनेक निरपराध लोकांचा मृत्यू या स्फोटांत झाला होता.
सरकारने या निर्णयाचा सखोल अभ्यास करून सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करावे, अशी सूचना करत आरोपींची अशा प्रकारे मुक्तता होणे हा गंभीर प्रश्न आहे. शासनाने या निर्णयाचे बारकाईने अवलोकन करून तत्काळ सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली पाहिजे. सरकार अपील दाखल करेल, याबद्दल मला पूर्ण खात्री असल्याचेही निकम म्हणाले.
