सोलापूर : जिल्हा परिषदेच्या मुख्य इमारतीला लिफ्ट बसविण्यासाठी पन्नास लाख रुपयांची गरज आहे. मात्र, हा निधी कुठून वापरायचा, यावरुन पदाधिकाऱ्यांत मतभेद निर्माण झाल्‍याने लिफ्ट बसविण्याचा विषय रखडल्‍याची माहिती समोर आली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या तीन मजली इमारतीत अधिकारी, कर्मचारी तसेच विविध कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांना लिफ्टची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा विषय गेल्या काही काळापासून चर्चेत आहे. लिफ्ट बसविण्याचे आश्वासन वारंवार देण्यात येत असतानाच संबंधित पुरवठादार कंपन्यांकडून निविदाही मागविण्यात आल्या. मात्र, लिफ्ट उभारणीसाठी आवश्यक निधीची मूळ तरतूदच अद्याप करण्यात आलेली नसल्याने हा विषय पुन्हा पुढे गेला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत येणाऱ्या दिव्यांग बांधवांसह वयोवृद्धांना दुसऱ्या, तिसऱ्या मजल्‍यावर जाताना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या तीन मजली इमारतीत विविध विभागांची कार्यालये आहेत. त्यामुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसह विविध कामांसाठी दररोज मोठ्या संख्येने नागरिकांची ये-जा सुरू असते. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, महिला तसेच आरोग्यविषयक अडचणी असलेल्या नागरिकांना वरच्या मजल्यांवर जाण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे जिल्हा परिषद इमारतीत लिफ्टची सुविधा निर्माण करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे.
निविदा मागविण्यात आल्या
प्रशासनाकडून जिल्हा परिषद इमारतीत दोन लिफ्ट बसविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यासाठी संबंधित पुरवठादार कंपनीकडून निविदा मागविण्याची प्रक्रिया करण्यात आली आहे. मात्र, दोन्ही लिफ्टच्या कामासाठी सुमारे ५० लाख रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. निधीची तरतूद झाल्याशिवाय पुढील प्रक्रिया प्रत्यक्षात सुरू करणे शक्य नसल्याने लिफ्टचा प्रस्ताव निधीच्या प्रतीक्षेत आहे.
सेस फंडातील निधी देण्यास विरोध
लिफ्टसाठी आवश्यक निधी जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून उपलब्ध करून देण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे. मात्र, काही पदाधिकाऱ्यांकडून सेस फंडातून लिफ्टसाठी निधी देेण्यास विरोध असल्याची चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात आहे. त्यामुळे निधीची तरतूद करण्याबाबत एकमत होत नसल्याचे चित्र आहे.
