सांगोला : राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार जानेवारी ते डिसेंबर या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या तसेच नव्याने स्थापन झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सांगोला तालुक्यातील राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. सांगोला तालुक्यातील ६१ ग्रामपंचायतींची अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
आता १२ जून रोजी विशेष ग्रामसभांमध्ये सदस्यांचे आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. त्यानंतर निवडणूक प्रक्रियेला अधिकृत वेग मिळणार आहे. तहसीलदार तथा राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ जून रोजी ही प्रक्रिया पार पडणार आहे. त्यामुळे भावी सरपंचांना ग्रामपंचायत आरक्षणाची उत्सुकता लागली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीसाठी आरक्षण निश्चितीची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार अनुसूचित जाती (एएससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) आणि महिलांसाठी आरक्षण निश्चितीची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. आरक्षण निश्चित करताना एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत ठेवणे बंधनकारक राहणार आहे. ओबीसी आरक्षण २७ टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही. राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार १२ जून रोजी विशेष ग्रामसभांमध्ये आरक्षणाची सोडत काढण्यात येईल.
त्यानंतर १९ जून रोजी प्रभागनिहाय आरक्षण प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. १९ जून ते २५ जून दरम्यान नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात येणार आहेत. उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अभिप्रायानंतर जिल्हाधिकारी अंतिम अधिसूचनेस मंजुरी देतील. गावागावात राजकीय हालचालींना वेग आला असून, एक ते दोन महिन्यात निवडणुकांचा प्रत्यक्ष धुरळा उडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हरकतींच्या सुनावण्यांकडे नागरिक व इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे. या सुनावण्यांनंतरच अंतिम प्रभाग रचनेचे चित्र स्पष्ट होणार असल्याने पुढील राजकीय समीकरणे ठरणार आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीसाठी आरक्षण निश्चितीची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार अनुसूचित जाती (एएससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) आणि महिलांसाठी आरक्षण निश्चितीची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. आरक्षण निश्चित करताना एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत ठेवणे बंधनकारक राहणार असून, ओबीसी आरक्षण २७ टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही.
राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार १२ जून रोजी विशेष ग्रामसभांमध्ये आरक्षणाची सोडत काढण्यात येईल. त्यानंतर १९ जून रोजी प्रभागनिहाय आरक्षण प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. १९ जून ते २५ जून दरम्यान नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात येणार आहेत. उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अभिप्रायानंतर जिल्हाधिकारी अंतिम अधिसूचनेस मंजुरी देतील. गावागावात राजकीय हालचालींना वेग आला असून, एक ते दोन महिन्यात निवडणुकांचा प्रत्यक्ष धुरळा उडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हरकतींच्या सुनावण्यांकडे नागरिक व इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे. या सुनावण्यांनंतरच अंतिम प्रभाग रचनेचे चित्र स्पष्ट होणार असल्याने पुढील राजकीय समीकरणे ठरणार आहेत.
८ जून विशेष ग्रामसभेची सूचना
१२ जून विशेष ग्रामसभेत आरक्षण सोडत
१७ जून प्रारूप अधिसूचनेस मान्यता
१९ जून प्रारूप आरक्षण प्रसिद्ध
१९ ते २५ जून हरकती व सूचना दाखल
३ जुलै उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा अभिप्राय
१० जुलै अंतिम आरक्षण प्रसिद्ध
