नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या तसेच नव्याने स्थापन झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी नाशिक जिल्ह्यातील एकूण ६२२ ग्रामपंचायतींची अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध करण्यात आली. आता ग्रामपंचायतीमध्ये जागांचे आरक्षण निश्चित करताना ते ५० टक्क्यांच्या आतच ठेवावे लागणार आहे, त्याबाबतचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने २५ मे रोजी दिला आहे. त्यानुसार लवकरच आरक्षण प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
राज्यातील मुदत संपलेल्या १४ हजार ३१४ ग्रामपंचायतींची प्रभागरचना मार्चमध्ये पूर्ण झालेली आहे. ग्रामविकास विभागाने दिलेल्या अंतिम प्रभागरचनेनुसार आता त्यातील सदस्यांसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग तसेच महिलांसाठी जागांचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी सोडत काढण्यात येणार आहे.
संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना ही प्रक्रिया पार पाडण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. नियमांनुसार, मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त २७ टक्के आरक्षण ठेवता येणार असून, एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसेल. तसेच आरक्षित जागा प्रभागनिहाय आळीपाळीने निश्चित केल्या जाणार आहेत.
या आरक्षण सोडतीनंतर ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या प्रक्रियेला गती मिळणार असून, ग्रामीण भागात निवडणुकीचे वातावरण रंगण्याची शक्यता आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेची सुरुवात ८ जूनपासून होणार असून, १० जुलै रोजी अंतिम प्रभागरचना व आरक्षण प्रसिद्ध केले जाईल.
निवडणूक आयोगाने फेब्रुवारी २०२६ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत प्रभागरचना कार्यक्रमानुसार, जिल्ह्यातील एकूण ६२१ ग्रामपंचायतींचा आरक्षण सोडतीमध्ये समावेश राहील. जिल्ह्यातील निम्म्या ग्रामपंचायतींचा समावेश असल्याने गावोगावचे राजकारण आत्तापासूनच तातण्यास सुरुवात झाली आहे.
