सोलापूर : टॅक्सी, कॅब, रिक्षा व स्कूल बस यांसारख्या सार्वजनिक वाहतूक साधनांमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या व विशेषतः महिला, मुले व ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्व सार्वजनिक वाहतुकीच्या वाहनांमध्ये व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइस (व्हीएलटीडी), जीपीएस प्रणालीसह पॅनिक बटन बसवणे अनिवार्य आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.
ज्या वाहनांमध्ये सुरक्षेच्या सुविधा नसतील, तर अशा वाहनांना यापुढे वाहन तंदुरुस्तीचा (फिटनेस) प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही व वाहतूक परवान्याचे नूतनीकरणही केले जाणार नाही. २०१८ पासून हा नियम लागू असूनही अनेक वाहनांमध्ये या पॅनिक बटनचा अभाव आहे, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. म्हणून, यापुढील काळात या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित प्रशासनाला भूमिका घ्यावी लागणार असून तसे निर्देशही देण्यात आले आहे.
या पुढील काळात वाहनमालकांनी या उपकरणांची माहिती वाहन पोर्टल या ॲपवर अद्ययावत ठेवणे अनिवार्य आहे. तसेच नवीन वाहन ग्राहकाला सुपूर्द करण्यापूर्वीच वाहन उत्पादक कंपन्यांनी कंपनीतूनच ही सुरक्षा यंत्रणा बसवून द्यावेत, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
