सोलापूर : मातंग या मुख्य समाजासह अन्य बारा पोटजातीतील तरूण व तरूणीच्या हाताला काम मिळावे यासाठी अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळामार्फत स्वयंरोजगारासाठी कर्ज व अनुदान योजन राबवले जाते. मात्र, महामंडळाच्या जिल्हा शाखेच्या कार्यालयाकडून गेल्यावर्षी महामंडळाच्या तीनही योजना मिळून फक्त ४८ जणांना कर्ज मंजूर करून वाटप करण्यात आले. शहर जिल्हाातून फक्त ४८ जणांनाच कर्ज मिळाले. या समाजातील अन्य शेकडो तरूणांच्या हाताला रोजगार कसा उपलब्ध होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
शहर-जिल्ह्यात मातंग समाज हा मोठ्या प्रमाणावर आहे. समाजाच्या संख्येचा विचार करता किमान हजार युवक व युवतींना कर्ज वाटप करणे अपेक्षित असताना महामंडळाचे तीनही योजनेचे मिळून फक्त ४८ जणांच्याच प्रकरणांना मंजुरी दिली. यामुळे जिल्ह्यातील मातंग समाजातील तरूणांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे. एक तर कुठेही नोकरीची संधी नाही. लहान उद्योग उभारून रोजगार मिळवण्याचा प्रयत्न केल्यास कर्ज मिळत नाही. अशा स्थितीत बेरोजगार तरूण अडकले आहेत.
महामंडळाच्या जिल्हा शाखेच्या कार्यालयाकडून बौजमांडवल, थेट कर्ज व अनुदान अशा प्रकारच्या तीन योजनांमधून ४८ तरूणांना कर्ज वितरीत केले आहे. शहर-जिल्ह्यात मातंग समाज मोठ्या संख्येने असूनही वर्षभरात अर्थशतक तरूणांनाही कर्ज वितरीत करण्यात आले नाही.
शहर-जिल्ह्यात हा समाज मोठ्या संख्येने आहे. त्या संख्येचा विचार करता दरवर्षी किमान हजार तरूणांना विविध प्रकारच्या उद्योगांसाठी कर्ज मिळणे अपेक्षित आहे. अकरा तालुका व शहर मिळून अर्धशतक तरूणांनाही अर्थ सहाय्य मिळाले नाही. यामुळे या समाजातील बेरोजगार तरूणांमधून संताप व्यक्त होत आहे.
महामंडळस्तरावरून जिल्हाधिकारी यांच्याकडून मंजुरी घेऊन ती लाभार्थीनी सुचवलेल्या बैकला प्रस्ताव पाठवला जातो. बैंककडून किरकोळ प्रस्ताव मंजूर केले जातात. बरेच प्रकरण मंजूरही करत नाही व नामंजूरही करत नाही. यामुळे अनेक प्रकरणाच्या बाबतीत जिल्हा शाखेला मंजूर नामंजूर संख्येची माहितीही होत नाही.
- प्रशांत तेलंग, जिल्हा व्यवस्थापक अण्णा भाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ, सोलापूर
विविध योजनांवर एक दृष्टीक्षेप
बीजभांडवल योजना: ५०,००१ ते ७ लाख रूपये. यातील अर्थ रचना बैंक ७० टक्के, महामंडळाचे कर्ज २० टक्के, अनुदान १० टक्के लाभार्थी हिस्सा ५ टक्के
वेट कर्ज योजना: एक लाख रूपये, अर्थ रखना महामंडळ ८५ हजार, अनुदान दहा हजार,
लाभार्थी हिस्सा पाच हजार अनुदान योजना: ५० हजार रूपये. एकूण रकमेच्या ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त दहा हजार अनुदान
