सोलापूर : राज्यातील वाळू आणि वाळूमाफिया या समस्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने नवीन वाळू धोरण लागू केले आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोलापुरात पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली. या धोरणानुसार, येत्या तीन वर्षांत वाळू चोरीच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
राज्य शासनाने नैसर्गिक वाळूला पर्याय म्हणून कृत्रिम वाळूनिर्मितीचा निर्णय घेतला आहे. पुढील तीन वर्षांत राज्यभर 1500 ठिकाणी तर सोलापुरात 50 ठिकाणी कृत्रिम वाळू तयार करण्यासाठी क्रशर सुरू केले जातील. हे वाळू क्रशर शासकीय जागेवर उभारले जाणार आहेत, ज्यामुळे वाळू उत्पादनात वाढ होईल आणि वाळू चोरीला आळा बसेल.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकूल बांधकामासाठी प्रत्येक लाभार्थ्याला पाच ब्रास मोफत वाळू दिली जाणार आहे. यासाठी नदी, नाले, ओढे यामधून वाळू उपलब्ध करून दिली जाईल. तलाठी आणि ग्रामसेवक संबंधित लाभार्थ्यांच्या घरोघरी जाऊन वाळू वाहतुकीसाठी पास उपलब्ध करून देतील.
सार्वजनिक विभागांतर्गत शासकीय बांधकामासाठी कृत्रिम वाळू वापरण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. यामुळे वाळू चोरी थांबवण्यास मदत होईल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. सोलापूर जिल्ह्यात वाळू चोरी करणार्या अधिकार्यांचा डेटा शासन तयार करत आहे. लवकरच या प्रकरणी कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
उजनी जलाशयामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाळू आणि गाळ साचल्याने पाणी साठवणूक क्षमता कमी झाली आहे. यासाठी शासनाने उजनी धरणातून वाळू उपसा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही वाळू सरकारी बांधकामासाठी वापरली जाणार आहे, ज्यामुळे वाळू साठा कमी होईल आणि उजनी जलाशयातील पाणीसाठा वाढेल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
