सोलापूर : राज्यातील ग्रामीण भागात बंजारा समाजाचे वास्तव्य असलेले अनेक तांडे आहेत. या वास्तव्याला तांडा म्हटले जाते. अशा 104 तांड्यांना नवीन ग्रामपंचायतीची म्हणून मान्यता मिळणार आहे. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने काही दिवसांपूर्वीच 104 नवीन ग्रामपंचायतींच्या निर्मितीबाबत अंतिम निर्णय घेतला आहे.
या नव्या ग्रामपंचायतीत 48 तांडा-वस्त्यांचा समावेश आहे. हे तांडे गेली अनेक वर्षे ग्रामपंचायतींच्या सावलीत होत्या. यामुळे हे तांडे वस्ती विकासापासून दूर होते. अशा तांड्यांना यापुढे स्वतंत्र अस्तित्व मिळेल. यामुळे प्रशासकीय विकेंद्रीकरणाच्या दिशेने एक प्रकारे मोठे पाऊलच आहे. या निर्णयाने या तांड्यांचा विकासाबाबतचा वनवास संपणार आहे.
नवीन ग्रामपंचायत निर्मिती करण्यासाठी राज्याच्या ग्रामविकास विभागाकडे राज्यातून जवळपास 800 प्रस्ताव दाखल झालेले आहेत. नवीन प्रस्तावांची तांत्रिक छाननी करण्यात आली असून यापैकी लोकसंख्या, दोन वस्तीतील अंतर तसेच अन्य सर्व तांत्रिक अटींची पूर्तता केलेल्या 104 नवीन प्रस्तावांना अंतिम मंजुरी मिळाली आहे. भविष्यात नव्याने जनगणनेची प्रक्रिया राबवली जाईल. या जनगणनेच्या दरम्यान अन्य कोणत्याही प्रशासकीय सीमांमध्ये बदल करता येणार नाहीत. हा नियम लक्षात घेऊन पुढील तीन वर्षे एकाही नवीन ग्रामपंचायतीला मंजुरी दिली जाणार नाही. हे ओळखूनच जनगणनेच्या अगोदरच तांडा वस्त्यांनाही मुख्य विकासाच्या प्रवाहात आणण्याकरिता शासनाने मंजुरी प्रक्रिया गतीने राबवली आहे.
या नवीन निर्णयामुळे राज्यातील 48 तांड्यांचा विकासाच्या दृष्टीने संपूर्ण कायापालट होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या वस्त्यांना थेट केंद्र व राज्य शासनाचा निधी उपलब्ध होणार आहे. या वस्त्यामध्ये नळपाणी पुरवठा, सिमेंट रस्ते, अभ्यासिका, प्राथमिक शाळांच्या नवीन इमारती, आरोग्य उपकेंद्र, पथदिवे, बंदिस्त गटार यांसारख्या पायाभूत सुविधा तेथे निर्माण करता येतील. दुर्गम भागातील वाड्या-वस्त्यांवरील नागरिकांना यापुढील काळात आपल्या हक्काच्या ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अधिकार वापरता येतील. विकासाच्या प्रवाहापासून दूर असलेल्या या घटकांला मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या उद्देशाने घेतलेला हा निर्णय तांड्यांच्या विकासाला नवी चालना देणारा ठरणार आहे.
विशेष निकष
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 (पूर्वीचा 1959) मधील कलम 4 नुसार नवीन ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचे अधिकार ज्या त्या राज्य सरकारला आहेत. सर्वसाधारण ग्रामीण भागासाठी किमान दोन हजार लोकसंख्या व दोन गावांमधील अंतर हे किमान तीन किलोमीटर जास्त असणे आवश्यक आहे. तर प्रकल्पग्रस्तांच्या वसाहतीसाठी 350 ची आहे. सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी तांडा वस्ती व भटक्या-विमुक्त जमातींच्या वसाहतीत किमान 700 लोकसंख्येचा विशेष निकष लावला जातो. ही प्रक्रिया ग्रामसभेच्या ठरावापासून सुरू होऊन पंचायत समितीच्या प्रस्तावाद्वारे आणि जिल्हा परिषदेच्या शिफारशीनंतर अंतिम मंजुरीसाठी ग्रामविकास विभागाकडे येते.
सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घेणे अपेक्षित
नवीन ग्रामपंचायत स्थापन झाल्यापासून किमान सहा महिन्यांच्या आत तिथे निवडणूक घेणे अपेक्षित असते. मात्र, ही निवडणूक राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकावर अवलंबून असते. जर राज्यामध्ये अन्य ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका जवळ असतील तर त्या ग्रामपंचायतींबरोबर या नवीन ग्रामपंचायतींची निवडणूक घेतली जाते.
