

दीपक शेळके
सोलापूर : सोलापूर शहरात सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये अनेक उपनगरांतील हजारो नागरिकांची घरे पाण्याखाली गेली. घरातील भांडी, धान्य, जीवनावश्यक वस्तू वाहून गेल्याने अनेक कुटुंबांचे जगणे कठीण झाले. अशा परिस्थितीत शासनाने ‘पूरग्रस्त लाडक्या बहिणींसाठी’ दिवाळीपूर्वी विशेष रेशन किट उपलब्ध करून दिले होते. या किटचे वितरण करण्यामध्ये महसूल व महापालिका प्रशासनाने घोर निष्काळजीपणा केल्याने पूरग्रस्तांना वाटण्याच्या वस्तू महापालिकेत अक्षरशः जागेवरच सडल्याचे भीषण वास्तव ‘पुढारी’च्या प्रस्तुत प्रतिनिधीने शोधले.
शहरात सप्टेंबर महिन्यात सलग तीन दिवस अतिवृष्टी झाली होती. शेळगी, विडी घरकूल, अक्कलकोट रोड, वसंत विहार, देशमुख-पाटील वस्ती, यश नगर या भागात मोठ्या प्रमाणात पावसाचे पाणी घुसल्यामुळे हाःहाकार माजला होता. घरामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी शिरल्याने नागरिकांचे हाल झाले होते. घरातील घरातील भांडी, धान्य, जीवनावश्यक वस्तू वाहून गेल्याने अनेक लोक रस्त्यांवर आले होते.
अशा संकटसमयी सामाजिक संस्था आणि लोकप्रतिनिधी मदतीला धावून आले होते. जिल्हा प्रशासनाकडून पंचनामे करत दहा हजार रुपयची आर्थिक मदत करण्यात आली होती. या काळात जिल्हा नियोजन समितीकडून लाडक्या बहिणींसाठी खास किट देण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. या किटमध्ये एकवीस खाद्यपदार्थांचा समावेश होता. एका बॅग भरून त्या किटवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा फोटोही छापण्यात आला होता. मात्र या किटचे वितरण करण्यामध्ये महसूल व महापालिका प्रशासनाने घोर निष्काळजीपणा केल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. दीड महिना उलटून गेला तरी या किटच्या पिशव्या महापालिकेच्या सहा नंबर झोनमध्ये तशाच पडून आहेत. त्यातील तेलकट पदार्थ बाहेर येऊ लागले असून अनेक वस्तू सडून खराब झाल्या आहेत. आता त्या कोणत्याही पूरग्रस्त कुटुंबाला देण्याच्या स्थितीत राहिल्या नाहीत.
पूरकाळात अडचणीत असलेल्या लोकांसाठी शासनाने केलेली मदत ही अत्यंत संवेदनशील बाब होती. पण, ही मदत वेळेत पोहोचविण्यात महापालिका प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरले. गरीब, पूरग्रस्तांच्या नावाखाली दाखवलेले हे ‘कागदी’ सहकार्य प्रत्यक्षात अडगळीत धूळ खात पडून राहिल्याने महापालिका प्रशासनाचा कारभार किती ढिसाळ आहे, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले.
या सर्व प्रकारास जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जिल्हाधिकारी व महापालिका प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित असून हे किट का वाटप केले गेले नाहीत, कोणती अडचण होती. या सर्व प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.