सोलापूर; संतोष सिरसट : शासनाने शालेय पोषण आहारामध्ये केळीचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे केळी उत्पादक शेतकर्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. एकीकडे केळीबाबत निर्णय घेताना बेदाण्याचा समावेश न केल्याने बेदाणा उत्पादकांमध्ये मात्र नाराजीचा सूर आहे. एकूणच 'केळीचे झाले अन् बेदाण्याचे लटकले' अशीच काहीशी स्थिती झाली आहे.
राज्यात केळीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. सोलापूर जिल्ह्यासह जळगाव जिल्ह्यातील रावेर भागातही केळी उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. अनेकवेळा केळीला दर न मिळाल्याने शेतकर्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होते. केळीचे पिक घेण्यासाठी केलेला खर्चही निघत नाही. त्यामुळे शेतकर्यांना आर्थिक फटका सहन करावा लागतो. शेतकर्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान काही प्रमाणात कमी व्हावे, यासाठी केळीचा समावेश शालेय पोषण आहारात करावा, अशी मागणी सोलापूर जिल्ह्यातून पुढे आली होती. त्या मागणीचा चांगल्या प्रकारे पाठपुरावा केल्याने अखेर सरकारने केळीचा समावेश शालेय पोषण आहारात करण्यास मान्यता दिली आहे. त्याबाबतचा आदेशही सरकारने नुकताच काढला. सध्या केळीला चांगली मागणी असल्याने दरही मिळत आहे. त्यातच शालेय पोषण आहारात समावेश केल्याने केळी उत्पादकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.
सांगली, सोलापूर या जिल्ह्यांना बेदाण्याचे आगार मानले जाते. नाशिक पाठोपाठ या जिल्ह्यातही द्राक्षांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. मात्र, त्या द्राक्षाचा बेदाणा तयार करण्याकडे या भागातील शेतकर्यांचा कल आहे. मागील वर्षी द्राक्षाला चांगला भाव न मिळाल्यामुळे द्राक्ष उत्पादकांनी मोठ्या प्रमाणात बेदाणा तयार केला आहे. त्यामुळे बेदाण्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झाले. त्या तुलनेत त्याला दर नसल्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा बेदाणा अद्यापही तासगाव, सांगली, पंढरपूर, सोलापूर येथील कोल्ड स्टोअरेजमध्ये पडून आहे. या बेदाण्याचाही समावेश शालेय पोषण आहारामध्ये करण्याची मागणी जिल्ह्यातील बेदाणा उत्पादक शेतकर्यांनी केली आहे. मात्र, अद्यापही त्यावर निर्णय झालेला नाही.
बेदाण्याला मिळावा राजाश्रय
बेदाणा हा शरीसाठी उपयुक्त घटक आहे. विद्यार्थ्यांना तो शालेय पोषण आहारातून मिळाल्यास त्याचा फायदा होणार आहे. केळीला ज्याप्रमाणे राजाश्रय मिळाला आहे, त्याचप्रमाणे बेदाण्यालाही राजाश्रय मिळावा.
– लंकेश्वर पाटील, बेदाणा उत्पादक शेतकरी
हेही वाचा :
