अक्कलकोट येथील न्यायालयाच्या नवीन तीन मजली इमारत बांधकामासाठी काही दिवसांपुर्वी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. यासाठी सुमारे 60 कोटी रुपये खर्चाच्या नव्याने बांधकाम होणाऱ्या इमारतीसाठी आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. अक्कलकोट विधानसभेतील सर्वांगीण आणि समतोल विकास साधण्याच्या दृष्टीने कल्याणशेट्टी यांचे सुरु असलेले प्रयत्न आणखी वेगाने सुरु आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून अक्कलकोट येथील ब्रिटिशकालीन न्यायालयाची इमारत जीर्ण व जुने बांधकाम आहे. वेळोवेळी तात्पुरत्या डागडुजीमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते.
यावेळी अद्ययावत सुसज्ज न्यायालय इमारतीची मागणी सातत्याने बार असोसिएशन तसेच वकील संघटनानीं कल्याणशेट्टी यांच्याकडे सतत केली होती. त्यानुसार आमदार कल्याणशेट्टी यांनी उच्चस्तरावर तालुका न्यायालय इमारत बांधकामासाठीचा पाठपुरावा केला. आता नवीन आराखड्यानुसार तळघर मजला, तळ मजला आणि वर तीन मजले स्टील्ट बांधकामासह 4 कोर्ट हॉलयुक्त अक्कलकोट तालुका न्यायालयाच्या सुमारे 59 कोटी 64 लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकानुसार सुसज्ज आणि प्रशस्त इमारत बांधकामाला विधी व न्याय विभागामार्फत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय गुरुवारी (दि.12) निर्गमित झाला असल्याची माहिती कल्याणशेट्टी यांनी दिली.
अक्कलकोट तालुका न्यायालय नवीन इमारत बांधकामासाठी राज्य शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. प्रस्तावित तालुका न्यायालय इमारत बांधकाम तसेच विद्युतीकरण, पाणीपुरवठा, फर्निचर आदी आवश्यक साहित्य, असे एकूण 1 लाख 40 हजार स्केअर फुटाचे बांधकाम 4 कोर्ट हॉलसह बांधकाम प्रस्तावित आहे. या बांधकामासाठी 59 कोटी 64 लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकीय बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देण्यात आली आहे.
सर्व न्यायालय एका छताखाली होण्यासाठी विधी व न्यायमंत्र्यांनी मंजुरी दिली आहे. न्यायदानाच्या प्रक्रियेमध्ये सुसज्जता निर्माण व्हावी, आधुनिक न्यायालय निर्माण व्हावेत याकरिता विधी व न्याय विभागामार्फत आलेल्या मंजुरीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामार्फत निधी उपलब्ध करून दिला आहे.या कामास.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले आहे.अक्कलकोट येथील न्यायालय इमारती जुन्या काळातील जीर्ण झालेल्या असून, नवीन सुसज्ज न्यायालय इमारती होणे आवश्यक होते. त्यानुषंगाने तालुक्यातील न्यायालयीन प्रकरणांचा जलद निपटारा होण्यासाठी या आधुनिक हरित व पर्यावरणपूरक अशा सुसज्ज इमारतींचा हातभार लागेल लवकरच या इमारतीचे बांधकाम निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून बांधकामास सुरुवात होईल, अशी अपेक्षा आहे.
