पुढारी ऑनलाईन डेस्क : कोणत्याही अस्थापनात काम करणाऱ्या नोकरदार महिलांना १८० दिवस मातृत्व रजा मिळण्याचा अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल राजस्थान उच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. Maternity Benefit Act 2017मध्ये केंद्राने आणि राज्य सरकारने आवश्यक ते बदल करावेत, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायमूर्ती अनुप कुमार धंड यांनी हा निकाल दिला आहे. "खासगी क्षेत्रातील नोंदणीकृत तसेच अनोंदणीकृत अशा सर्वच अस्थापनांना हा कायदा लागू होतो. त्यासंदर्भात योग्य ते आदेश पारित करण्याचे निर्देश केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला दिले आहेत," असे न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे. ही बातमी बार अँड बेंचने दिलेली आहे.
या खटल्यात राजस्थान राज्य रस्ते वाहतूक मंडळात काम करणाऱ्या एका महिला कर्मचाऱ्याला ९० दिवसांची मातृत्व रजा देण्यात आली. या महिलेने या विरोधात न्यायालयात दाद मागितली होती. राजस्थान राज्य रस्ते वाहतूक मंडळाने त्यांच्या नियमानुसार ९० दिवसांची रजा देता येते असा बचाव मांडला होता.
पण न्यायमूर्तींनी हा नियम भेदभाव करणारा आहे, असे सांगत याचिकाकर्त्या महिलेला १८० दिवस रजा मिळण्याचा अधिकार असल्याचा निकाल दिला. तसेच या महिलेला आता या रजांची गरज राहिलेली नसल्याने ९० दिवसांचे वेतन देण्यात यावे असे निर्देश दिले आहेत.
महिलांना १८० दिवस मातृत्व रजा न देणे म्हणजे त्यांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणे होय, तसेच Maternity Act मधील मूल जन्माला घालण्याच्या हक्काला कमी लेखण्यासारखे आहे, असेही न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे. (Maternity Benefit Act 2017)
