कार्तिकी यात्रा : उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते महापूजा

पंढरपूर; पुढारी वृत्तसेवा : मराठा आंदोलकांनी उपमुख्यमत्र्यांना कार्तिकीच्या महापूजेला येण्यास विरोध दर्शवला होता. त्यामुळे वातावरण तापले होते. परंतु, मंगळवारी (दि. 21) पंढरपुरात झालेल्या जिल्हा प्रशासनाच्या बैठकीत सकल मराठा समाज आंदोलकांच्या पाच मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे आंदोलकांनी उपमुख्यमंत्र्यांच्या महापूजेला विरोध न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गुरूवार दि. 23 रोजी कार्तिकीची शासकीय महापूजा होणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.

आषाढी यात्रेला श्री विठ्ठल रुक्मिणीची शासकीय महापूजा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते तर कार्तिकी यात्रेची महापूजा उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्याची परंपरा आहे. मात्र, राज्याला दोन उपमुख्यमंत्री असल्याने पूजेचा मान कोणाला मिळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
राज्यात मराठा समाज आरक्षणाचा प्रश्न उग्र झाला आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांनी साखळी उपोषण, आमरण उपोषणाचे अस्त्र उपसले आणि गावोगावी आंदोलने सुरु झाली. राजकीय नेते, मंत्री, खासदार, आमदार यांना गावबंदी, शहरबंदी करण्यात आली. जरांगे-पाटील यांनी राज्य सरकारला जानेवारीपर्यंत आरक्षणाबाबत वेळ दिला आहे. त्यामुळे आंदोलन शांत झाले आहे.

मात्र, शासकीय महापूजेला येताना उपमुख्यमंत्री यांनी मराठा आरक्षण दिल्याचा जीआर घेवून यावे अन्यथा येवू नये. यासाठी मराठा समाजाने विरोध दर्शवला. सकल मराठा समाजातही महापूजेला विरोध करण्यावरुन दोन गट पडले. एक गट महापूजेला विरोध करुन नका म्हणत होता. तर दुसरा गट विरोध करीत होता. अखेर जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, जिल्हा पोलिस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, व सकल मराठा समाज आंदोलक यांच्या बैठकीत तोडगा निघाला. सकल मराठा आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्याने महापूजेचा प्रश्न मिटला आहे.

यानुसार उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते सपत्नीक शासकीय महापूजा होणार आहे. यावेळी पंढरपूर येथील सकल मराठा आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाला उपमुख्यमंत्री फडणवीस हे अर्धा तास वेळ देणार असल्याचे जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी सांगितले.

मराठा आंदोलकांच्या या पाच मागण्या

कुणबी दाखला नोंदी वेगाने शोधा.
पंढरपूर येथे मराठा भवन बांधून द्यावे.
सारथी संस्थेचे उपकेंद्र पंढरपूर येथे सुरु करावे.
विद्यार्थी वसतीगृह सुरु करावे.
मराठा आरक्षणासंबंधी चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्याशी सकल मराठा समाजाच्या शिष्टमंडळाला वेळ द्यावा.