सोलापूर विद्यापीठाच्या कामाची लक्तरे टांगली विधिमंडळात
सोलापूर; पुढारी वृत्तसेवा : सोलापूर विद्यापीठाच्या गैरकारभाराची लक्तरे आ. प्रणिती शिंदे आणि आ. राम सातपुते यांनी आज विधिमंडळात टांगली. अतिशय आक्रमकपणे या दोन्ही लोकप्रतिनिधींनी विद्यापीठाच्या कारभाराविषयी सभागृहात भूमिका मांडत संताप व्यक्त केला. दुसर्‍या बाजूला आ. रणजितसिंह मोहिते-पाटील आणि आ. संजय शिंदे यांनी आपापल्या मतदारसंघातील रस्त्यांच्या कामासाठी निधी मिळवण्यात बाजी मारली.
विधिमंडळाचे अधिवेशन मुंबईत सुरू झाले असून, त्याविषयी कानोसा घेताना ही माहिती पुढे आली. माळशिरस तालुक्यासाठी पुरवणी मागण्यात विविध विकासकामांसाठी 60 कोटी निधी विधान परिषदेचे आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील मिळवण्यात यशस्वी ठरले. माळशिरस तालुक्यातील तालुक्यातील 29 रस्त्यांसाठी 30 कोटी 80 लाखांचा निधी तसेच राज्य मार्गांसाठी पाच कोटी तर जिल्हा व ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी 25.80 कोटी रुपये निधी आ. मोहिते-पाटील यांच्या प्रयत्नामुळे मंजूर झाला. तालुक्यात पाच ठिकाणी पूल बांधण्यात येणार असून त्यातही 19.13 कोटी निधी उपलब्ध होणार आहे. त्याचबरोबर माळशिरस येथील न्यायाधीशांचे निवासस्थान बांधण्यासाठी 8.90 कोटी तर दुय्यम निबंधक कार्यालय बांधकामाआठी 1.66 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे आ मोहिते पाटील आणि आ राम सातपुते यांनी शासनाचे आभार मानले आहेत.
करमाळ्याचे आमदार संजय शिंदे यांनी करमाळा तालुक्यातील रस्ते विकासासाठी सुमारे 25 कोटी रुपयांच्या निधीची पदरात पाडून घेण्यात यश मिळवले. आणखी निधी देण्याचे आश्वासन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिल्याचे आ. शिंदे यांनी सांगितले.
विद्यापीठाच्या भोंगळ कारभाराचा पर्दाफाश
सोलापूर शहर मध्यच्या आमदार प्रणिती शिंदे यांनी सोलापूर विद्यापीठाच्या भोंगळ कारभारावर अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला. सोलापूर विद्यापीठाने परीक्षेचा निकाल लवकर जाहीर करावा; अथवा शासनाने तलाठी भरतीला मुदतवाढ द्यावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी यावेळी केली आहे. विद्यापीठाच्या गलथान कारभाराचा फटका विद्यार्थ्यांना बसू नये यासाठी तलाठी भरती पुढे ढकलावी, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली.
विद्यापीठ निकालाविषयी आ. सातपुतेंची मागणी
विद्यापीठाच्या विषयावर बोलताना माळशिरसचे भाजपा आमदार राम सातपुते यांनी सांगितले, विद्यापीठ कायद्यांमध्ये 45 दिवसांमध्ये निकाल लावण्याचा नियम आहे. तरीही महाराष्ट्रातील कोणत्याच विद्यापीठांचे निकाल या मुदतीत लावले जात नाहीत. परिणामी अनेक विद्यार्थ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागते. त्यामुळे नवीन विद्यापीठ कायद्यात दुरुस्ती करून विहित वेळेत निकाल न लागल्यास विद्यापीठांतील परीक्षा नियंत्रक व रजिस्ट्रार यांच्यावर कारवाई करण्याची तरतूद करण्याची मागणी उच्च शिक्षणमंत्र्यांकडे केली.