सोलापूर; पुढारी वृत्तसेवा : 'सहकारातून समृद्धी' हे ब्रीदवाक्य मिळविणार्या राज्याच्या सहकार विभागाकडून गेल्या काही वर्षांत राजकारणी व अधिकार्यांची समृद्धी होईल, अशी धोरणे राबविली. त्यामुळे मूळ घटक असलेला शेतकरी यातून बाजूला पडला व बांडगुळांचीच भरभराट झाली. जिल्हा दूध संघाच्या बाबतीतही गेल्या काही वर्षांमध्ये सहकार विभाग पर्यायाने उपनिबंधक कार्यालयाने सत्ताधार्यांच्या इशार्यावर कामकाज केल्यामुळे दूध संघाची अवस्था दयनीय झाली आहे.
संचालक मंडळ सत्तेत आल्यानंतर जिल्हा दूध संघाला सावरण्याचा प्रयत्न होईल अशी अपेक्षा जिल्ह्यातील दूध उत्पादकांची होती, मात्र सत्ताधार्यांचे खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे दात वेगळे असल्याचा आरोप होत आहे. संचालक मंडळ अस्तित्वात आल्यापासून संघाच्या डोक्यावर कर्जाचा आणखीन बोजा वाढला असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्याचबरोबर राखीव निधीतूनही मोठ्या प्रमाणात रक्कम काढून घेतल्याची बाब समोर येत आहे. याबाबत काही सजग दूध उत्पादक संस्थांनी संघ प्रशासनाकडे माहिती मागितली होती, मात्र प्रशासनाने माहिती देण्यास टाळाटाळ केली.
वास्तविक पाहता दूध संघाच्या कारभारात काय प्रकार सुरू आहे याबाबत जाणून घेण्याचा मूलभूत अधिकार सभासद संस्थांना आहे. मात्र संघाबाबत विचारलेली माहिती सर्वसाधारण सभेतच दिली जाईल, असे लेखी कळवत प्रशासनाने गैरकारभार दडपण्याचा प्रयत्न केला आहे. याबाबत संबंधित संस्थेने गेल्या वर्षी उपनिबंधक कार्यालयाकडे अर्ज दाखल करुन माहिती उपलब्ध करून देण्याबाबत विनंती केली, मात्र जवळपास सहा महिने उलटले तरी अद्याप उपनिबंधक कार्यालयही माहिती उपलब्ध करुन देण्यात अपयशी ठरले आहे.
गेल्या 15 वर्षांमध्ये जिल्हा दूध संघाच्या कारभाराला उतरती कळा लागली. यामध्ये तत्कालीन संचालक मंडळाचा जेवढा सहभाग आहे, तेवढीच जबाबदारी उपनिबंधक कार्यालयाची आहे. सहकार टिकून राहावा यासाठीच ही यंत्रणा उभी केली आहे, मात्र राजकीय दबाव व आर्थिक लाभासाठी अधिकारी संचालक मंडळाच्या कृष्णकृत्यांकडे दुर्लक्ष करत राहिले. दूध संघात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असताना उपनिबंधक कार्यालयाने डोळेझाक केली. सध्या दूध संघ अंतिम घटका मोजत आहे. अशा परिस्थितीतही पुणे विभागाचे उपनिबंधक कार्यालय कणखर भूमिका घेताना दिसत नाही. त्यामुळे आता चमत्काराशिवाय जिल्हा दूध संघ वाचणे अवघड आहे. (समाप्त)
जिल्हा दूध संघाचा प्रतिलिटर तोटा वाढला आहे. त्याचबरोबर संघाच्या दुधाच्या गुणवत्तेबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. याला संपूर्णपणे संचालक मंडळाचा कारभार जबाबदार आहे. याबाबत उपनिबंधक कार्यालयाकडे सहा महिन्यांपूर्वी माहिती मागितली, मात्र पाठपुरावा करुनही अद्याप त्यांनी उपलब्ध करुन दिली नाही.
– अनिल अवताडे, तक्रारदार
