सोलापूर ; पुढारी वृत्तसेवा : जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना संसर्गाच्या उपाययोजनांसाठी सुमारे शंभर ते दीडशे कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. तरीही कंत्राटी कर्मचार्‍यांचा पगार थकला आहे. त्यामुळे कोरोना काळात झालेल्या खर्चाची चौकशी करावी, अशी मागणी आ. सचिन कल्याणशेट्टी यांनी केली. त्यावर आ. राम सातपुते यांनी साधी नाही तर सीबीआय चौकशी करा, अशी मागणी केली. यावर पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे मात्र चांगलचे चिडले. केलेल्या कामांचे कौतुक करण्यापेक्षा चौकशीची मागणी करता, असे म्हणत आता ईडीचीच चौकशी लावा, असा उपरोधिक टोला त्यांनी लगावला.
पालकमंत्री भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी जिल्हा नियोजन मंडळाच्या सभागृहात नियोजन समितीची बैठक झाली. यावेळी खा. जयसिद्धेश्‍वर महास्वामी, खा. ओमराजे निंबाळकर, जिल्हाधिकारी मिलिद शंभरकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी आदी उपस्थित होते. कोरोनाकाळात कोट्यवधी रुपयांचा खर्च झाला आहे.
अनेक ठिकाणांहून कोट्यवधी रुपयांची औषध तसेच विविध साहित्यांची खरेदी झालेली आहे. अन्नपुरवठा, सीएससी सेंटरला विविध सुविधा देण्यासाठी खर्च केला आहे. या खर्चामध्ये अफरातफर झाल्याची शंका आहे. काही ठेकेदारांची बिले दिली आहेत, तर काही जणांची जाणीवपूर्वक बिले रोखली आहेत.
त्यामुळे या सर्व प्रकरणात भ्रष्टाचार झाल्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. जिल्ह्यातील सुमारे 130 कंत्राटी कर्मचार्‍यांचे पगार थकले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील कोरोना काळातील खर्चाची चौकशी करावी, अशी मागणी अक्कलकोटचे आ. सचिन कल्याणशेट्टी यांनी केली.
याला अनुमोदन देताना माळशिरसचे आ. राम सातपुते यांनी या प्रकरणाची साधी चौकशी नाही तर सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी केली. यावर मात्र पालकमंत्री भरणे हे चांगलेच वैतागले. कोरोना काळात आरोग्य कर्मचारी तसेच विविध यंत्रणांनी स्वत:चा जीव धोक्यात घालून काम केले आहे. त्यामध्ये अनेक अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांनाही कोरोनाची लागण झाली होती.
अशावेळी अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांचे कौतुक करायचे सोडून सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करता हे बरोबर नाही, असे म्हणत ते थेट खुर्चीवरुन उठून उभे राहिले. संताप व्यक्‍त करत सीबीआयची कशाला आता ईडीचीच चौकशी लावा, असा उपरोधिक टोला त्यांंनी भाजपच्या आमदारांना लगावला. त्यामुळे सभागृहात काही काळ हसू पिकले, तर भाजपचे सदस्य आक्रमक झाल्याने सभागृहातील वातावरण चांगलेच तापले.
यावेळी पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी आरोग्य कर्मचार्‍यांचा थकलेला पगार तत्काळ देण्यासाठी आपण शासनाकडे पाठपुरावा करु, असे सांगितले. त्यामुळे या प्रकरणावर पडदा पडला.
