सोलापूर; संतोष सिरसट : राज्यातील शाळांचे सेवकसंच देण्याची सुरुवात 16 मेपासून झाली आहे. मात्र हे सेवकसंच देताना 30 नोव्हेंबरच्या विद्यार्थ्यांच्या आधार नोंदणीचा विचार केला जात आहे. 30 नोव्हेंबरला 80 टक्के विद्यार्थ्यांचे आधार वैध असतील तर त्या शाळांना सुधारित सेवकसंच दिला जाणार आहे. शासनाने लावलेल्या या नव्या नियमामुळे राज्यात जवळपास 40 ते 50 हजार शिक्षक अतिरिक्त होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील शाळांना सेवकसंच देण्यासाठी शासनाने विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डची अट घातली आहे. विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड सरल पोर्टलवर भरण्याच्या सूचना शाळांना वारंवार दिल्या जात होत्या. याबाबत अनेकवेळा परिपत्रके काढण्यात आली. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वारंवार मुदतवाढही देण्यात आली होती, मात्र तरीही याकडे काही शाळांनी गांभीर्याने पाहिले नसल्याचे दिसून येत आहे. आधार अपडेशन करण्यासाठी 15 मे ही अंतिम तारीख देण्यात आली होती. त्या तारखेनंतर राज्यातील शाळांना सेवकसंच देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ज्या शाळांतील 80 टक्के विद्यार्थ्यांचे 30 नोव्हेंबरच्या नोंदीवेळी आधार कार्ड वैध आहेत, त्याच शाळांना सुधारित सेवकसंच देण्याची प्रक्रिया शिक्षण विभागाने सुरू केली आहे. ज्या शाळांच्या 30 नोव्हेंबरच्या नोंदीवेळी 80 टक्के विद्यार्थ्यांचे आधार वैध नव्हते, त्या शाळांना सुधारित सेवकसंच दिला जाणार नाही. शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे अनुदानित, अंशतः अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांवरील जवळपास 40 ते 50 हजार शिक्षक अतिरिक्त होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
शिक्षण विभागाला 30 नोव्हेंबरच्या विद्यार्थ्यांच्या 80 टक्के आधार वैधतेवरच सेवकसंच द्यायचे होते, तर विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड अपडेशनसाठी वारंवार मुदत का दिली गेली, असाही प्रश्न आता शिक्षकांमधून उपस्थित केला जात आहे. 30 नोव्हेंबरच्या नोंदीवेळी अनेक शाळांमधील 80 टक्के विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड वैध नव्हते; मात्र त्या शाळांनी विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डची माहिती अपडेट केल्यानंतर व शिक्षण विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या मुदतवाढीचा फायदा घेत 15 मेपर्यंत जवळपास 100 टक्के विद्यार्थ्यांचे आधार वैध करण्यात यश मिळविले आहे. त्यासाठी शाळांनी व शाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षण विभाग यांनी मोठा खटाटोप केला, मात्र त्याचा काहीच उपयोग झाला नसल्याचे सेवकसंच देण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर शाळांच्या लक्षात आले आहे.
शिक्षण विभागाच्या या धोरणाचा फटका राज्यातील 40 ते 50 हजार शिक्षकांना बसणार आहे. अनुदानित शाळांवर काम करणारे जवळपास 40 हजार शिक्षक 80 टक्के आधार वैधचा निर्णय घेतल्याने अतिरिक्त होणार आहेत. त्यामुळे मोठा पेच निर्माण होणार आहे. आजच्या घडीलाही राज्यातील जवळपास 23 टक्के विद्यार्थ्यांची आधार वैधता करण्यात यश आले नाही, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही.
मागील वर्षी अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना शिक्षण आयुक्तांनी एक वर्षासाठी बिनपगारी समायोजन करण्याचे पत्र काढले होते. त्यामध्ये पुढील वर्षी त्याच शाळेत किंवा इतर शाळेत पद उपलब्ध होत असेल तर समायोजनास संधी देण्यात आली होती. शिक्षण विभागाने सेवा संरक्षणाचा निर्णय घेण्याचे अधिकार सामान्य प्रशासनाला असल्याचे सांगितले होते.
अनुदानित शाळांवर काम करणार्या शिक्षकांना सेवासंरक्षण हा नियम लागू आहे. त्यामुळे त्यांची सेवा समाप्त न होता ते अतिरिक्त होऊ शकतात, मात्र अंशतः अनुदानित तत्त्वावर असलेल्या शाळेतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्यांना सेवासंरक्षण हा नियम लागू नाही. त्यामुळे या शाळांवर काम करणार्या जवळपास 10 हजार शिक्षकांची सेवासमाप्ती होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील आधार अपडेशनचे काम जवळपास 80 टक्क्यांच्यावर झाले आहे. 80 टक्के आधार वैधचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार सेवकसंच सुधारित होणार आहेत.
– जावेद शेख, शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक, जिल्हा परिषद, सोलापूर
