सोलापूर; पुढारी वृत्तसेवा : शहरातील छोटे कारखाने, वर्कशॉपमध्ये आणि कंत्राटी तत्त्वावर काम करणार्‍या अनेक कामगारांना 12 तास काम करूनही केवळ 8 तासांचेच वेतन दिले जाते. त्यामुळे कामगारांची एका अर्थाने आर्थिक पिळवणूक केली जात आहे. नोकरी जाण्याच्या भीतीने कामगार तक्रार करण्यास पुढे येत नाहीत. पर्यायाने, त्यांना जादा काम करूनही कमी पगारावरच संतुष्ट राहावे लागत आहे. कामगारांवर होणारा हा अन्याय दूर करण्यासाठी अप्पर कामगार आयुक्त कार्यालयानेच आता स्वतः पुढाकार घेऊन उद्योग, व्यावसायिक आस्थापना यांची तपासणी मोहीम राबवायला हवी.
कोणत्याही उद्योगाच्या उभारणीत कामगारांचा वाटा हा खूप मोठा असतो. कामगारांनी घेतलेल्या मेहनतीमुळेच उद्योगांचा विस्तार आणि वाढ होते. त्यामुळे कामगारांना किमान आणि समान वेतन मिळायला हवे, अशी कामगार नेत्यांची भूमिका राहिली आहे. अनेक शहरांमध्ये हजारो छोटे-मोठे उद्योग कार्यरत आहेत. मोठ्या उद्योगांमध्ये कायमस्वरूपी तत्त्वावर काम करणार्‍या आहे. कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतनाचा लाभ मिळतो. मात्र, जे कामगार कंत्राटी तत्त्वावर काम करतात किंवा ज्या कामगारांना कंत्राटदाराकडून वेतन दिले जाते, त्या कामगारांना ठरलेले वेतन आणि प्रत्यक्षात हातात मिळणारे वेतन यामध्ये तफावत पाहण्यास मिळते. ठरलेल्या वेतनापेक्षा कामगारांच्या हातात कमी वेतन टेकविले जाते.
कामगारांना खूपच कमी वेतनावर राबवून घेतले जाते. 12 तास काम केल्यानंतरही कामगारांना 15 ते 18 हजारापर्यंतच वेतन मिळते. नोकरी जाण्याच्या भीतीने कामगारांकडून कामगार आयुक्त कार्यालयात तक्रार केली जात नाही. जोपर्यंत कामगार तक्रार देत नाही तोपर्यंत सरकारी यंत्रणेकडून कारवाई होत नाही. कामगारांना किमान आणि समान वेतन मिळते का, याची तपासणी होणे गरजेचे आहे. कंत्राटी कामगारांना 12 काम करूनही अल्प मोबदला दिला जात आहे. त्यांना दिल्या जाणार्‍या वेतनाची माहिती घेण्यासाठी कामगार आयुक्त कार्यालयाती किमान वेतन समितीमार्फत उद्योगांची पाहणी व्हायला हवी. किमान वेतनापेक्षाही कमी पगारात काम करावे लागत असेल त्यांनी भीती न बाळगता पुढे येऊन तक्रार करायला हवी.
काही छोटे उद्योग, व्यावसायिक आस्थापना आणि वर्कशॉपमध्ये नवीन कामगार घेताना त्या कामगाराला 12 तास काम करावे लागेल, असे सांगूनच कामावर घेतले जाते. त्याचप्रमाणे त्यासाठी दरमहा वेतनही निश्चित केले जाते. हे वेतन बर्‍याचदा किमान वेतन कायद्याने ठरविलेल्या निकषापेक्षादेखील कमी असतो. प्रत्यक्षात आठ तासांपेक्षा कामगाराने जादा काम केले असल्यास त्याला त्या जादा तासांसाठी किमान वेतनाच्या दुप्पट दराने पगार देणे अपेक्षित आहे.
राज्यामध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले असताना प्रत्यक्षात नोकर्‍या मिळण्याचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे मिळेल ते काम आणि मिळेल त्या वेतनावर काम करण्यावर बरेच कामगार भर देतात. कुटुंबाचा चरितार्थ चालविण्यासाठी त्यांना किमान वेतन, समान वेतन या संकल्पनांना बाजूला ठेवावे लागते. बारा-बारा तास काम करूनही त्यांना केवळ 15 ते 18 हजार इतक्या दरमहा वेतनावरच समाधान मानावे लागते, असे चित्र राज्यात सर्वत्रच दिसून येते.
किमान वेतन अधिनियम 1948 अंतर्गत एकूण 67 अनुसूचित उद्योगातील कामगारांसाठी मूळ किमान वेतन आणि विशेष भत्त्याची पकडून एकूण किमान वेतन काढण्यात येते. प्रत्येक उद्योगनिहाय कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा तीन टप्प्यात कामगारांची विभागणी करुन त्यांच्यासाठी वेतन निश्चिती करण्यात आलेली आहे. प्रत्येक उद्योगानिहाय किमान वेतन हे वेगवेगळे आहे. याबाबतची माहिती कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून दर सहा महिन्याला प्रसिद्ध केली जाते.
किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन मिळत असेल, जादा कामाचे वेतन दिले जात नसेल किंवा कामाशी संबंधित अन्य तक्रारींसाठी म्हणजे अन्यायकारक पद्धतीने नोकरीवरून काढणे आदींसाठी पुण्यातील अप्पर कामगार आयुक्त कार्यालयातंर्गत सहायक कामगार आयुक्तांकडे कामगार किंवा कामगार संघटना दावा दाखल करू शकतात. कामगार किंवा नोंदणीकृत कामगार संघटनेने तक्रार केल्यानंतर मुख्य कार्यालयाची परवानगी घेऊन संबंधित आस्थापना, कंपन्यांची तपासणी केली जाते. त्यांच्याकडून खुलासा मागविला जातो. तो समाधानकारक नसल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येतो.
– अभय गिते, कामगार उपायुक्त, पुणे
