सोलापूर; महेश पांढरे : आपल्या देशाला राजे, महाराजे आणि संस्थानिकांचा वारसा आहे. देशात आणि राज्यात अनेक राजे, महाराजे तसेच मोठमोठे संस्थानिक होऊन गेले. या राजे, राजवाडे आणि संस्थानिकांकडे कोट्यवधीच्या मालमत्ता आणि धनदौलत होती. या गोष्टीला तर इतिहास साक्षी आहे; मात्र कालांतराने यामध्ये हिस्सेकरी आणि वारसदारामध्ये विभागण्या होत गेल्याने ही संस्थाने आता काही ठिकाणी संपुष्टात आली आहेत. अशाच एका संस्थानचा विषय सध्या सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्याकडे सुरू आहे. हा विषय आहे हैद्राबादच्या निजामाचा. तर हे प्रकरण आहे सातार्यातील महाबळेश्वरातील. त्याची सुनावणी होत आहे सोलापुरात. त्यामुळे अनेकांच्या या प्रकरणाविषयी भुवया उंचावल्या आहेत.
हैद्राबाद येथील शेवटचे निजाम यांच्या जवळपास 15 एकर 15 गुंठे जमीन आणि जवळपास 250 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचा हा वाद आहे. महाबळेश्वर येथील वुडलँड ही इमारत आणि आसपासची जमीन-जागा ही निजामांच्या वारसदारांनी भाडेपट्ट्याने महाबळेश्वर येथील एका खासगी व्यक्तीला दिली होती; मात्र निजामाच्या वारसांनी हक्क सांगितल्यानंतर ही मालमत्ता ताब्यात मिळावी, यासाठी निजामाच्या वारसांनी न्यायालयीन लढाई केली. त्यानुसार तत्कालीन जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांनी ही मालमत्ता निजामाच्या वारसांना मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. तोपर्यंत काही मंडळी या विरोधात न्यायालयात गेली. त्यामुळे पुन्हा हा विषय प्रलंबित राहिला. ही मालमत्ता ताब्यात घेण्यावरून अनेकवेळा वाद निर्माण झाले होते. काही वेळा तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यामुळे निजामांच्या वारसांनीच सातारा जिल्हाधिकार्यांकडे हा विषय न ठेवता इतर जिल्ह्यातील जिल्हाधिकार्यांकडून याची चौकशी आणि सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार सोलापूरचे जिल्हाधिकारी शंभरकर यांच्याकडे गेल्या काही महिन्यापासून या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे.
हैद्राबाद येथील नबाबांचे वारस म्हणून नबाब मीर बरकत अल्लीखान बहादूर यांचे नाव लावण्यात आले आहे. 2003 साली सातारा जिल्हाधिकार्यांच्या आदेशानुसार सर्व पट्टेदारांची नावे वगळून ही मिळकत शासनजमा करण्यात आली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकार्यांनी दिलेला आदेश मागे घेऊन 2005 साली पुन्हा पूर्वीप्रमाणे मालमत्तेचे अधिकार कायम करण्यात आले होते. 2016 साली पुन्हा या मालमत्तेचे हस्तांतरण झाले. या मिळकतीवर डायरेक्टर हर्बल हॉटेल प्रा.लि तर्फेे दिलीप ठक्कर यांचे लाव लागले. तेव्हापासून ही मिळकत ठक्कर आणि निजाम नबाब यांच्या वादात अडकली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात सातारा जिल्हाधिकारी पक्षपातीपणा करित असल्याने इतर जिल्ह्यातील जिल्हाधिकार्यांकडे याची सुनावणी व्हावी, अशी मागणी निजामाच्या वकिलांनी केल्याने यासाठी सोलापूरच्या जिल्हाधिकार्यांची नेमणूक केली आहे.
ब्रिटिशांनी हा भूखंड भाडेपट्ट्याने पारशी वकिलांना दिला होता. स्वातंत्र्यानंतर 1952 साली हा भूखंड हिज हायनेस नबाब मीरसाब उस्मान उल्लीखान बहादूर नबाब ऑफ हैदराबाद यांच्या नावे करण्यात आला. नबाबाकडे आयकराची 59 लाख 47 हजार रुपयांची थकबाकी ही दाखविण्यात आली आहे. या आयकर वसुलीसाठी टॅक्स रिकव्हरी ऑफिसर कोल्हापूर यांच्या पत्रानुसार थकबाकीची नोंद मिळकत कार्डावर करण्यात आली. जो पर्यंत ही वसुली होत नाही तो पर्यंत ही मिळकत विक्री करणे, गहाणखत करणे, तसेच या मालमत्तेबाबतीत कोणताही व्यवहार करण्यास मनाई करण्यात आली होती.
हे प्रकरण अत्यंत गुंतागुतीचे आहे. अनेकवेळा हस्तांतर झालेले आहे. ही जमीन कशी हस्तांतर होत आली, याविषयीची सुनावणी सुरू आहे. दोन तीन वेळा याची सुनावणी झाली आहे. ही जागा मी स्वतः जाऊन पाहिली आहे; मात्र ही बाब न्याय प्रविष्ठ असल्याने यावर अधिक बोलता येणार नाही.
– मिलिंद शंभरकर, जिल्हाधिकारी, सोलापूर
