सोलापूर : पुढारी वृत्तसेवा : कांद्याचे दर पडल्यामुळे शासनाने प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. त्याबाबतचा शासन आदेश आज काढला आहे. त्यामध्ये प्रति शेतकऱ्याने २०० क्विंटलपर्यंत, विक्री केलेल्या कांद्याला अनुदान मिळणार आहे. एक फेब्रुवारी ते ३१ मार्च कालावधीत विकलेल्या कांद्याला अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
लेट खरीप हंगामातील लाल कांद्याला दर नसल्यामुळे राज्यभर शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली होती. याबाबतचा विषय विधिमंडळात चर्चिला गेला होता. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचा शासन आदेश आज जाहीर केला आहे. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती वगळता राज्यातील इतर सर्व बाजार समित्यांसाठी ही योजना लागू राहणार आहे. एक फेब्रुवारी ते ३१ मार्च या कालावधीत संबंधित बाजार समिती, खासगी बाजार समिती, थेट पणन अथवा नाफेडकडे कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना हे अनुदान दिले जाणार आहे. हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट जमा करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचे प्रस्ताव बाजार समितीने तयार करायचे आहेत. हे प्रस्ताव तालुका सहायक निबंधक यांनी तपासून ते जिल्हा उपनिबंधकांकडे द्यायचे आहेत. जिल्हा उपनिबंधकांनी योग्य प्रस्तावांना मंजुरी दिल्यानंतर ती यादी पणन संचालकांच्या मान्यतेसाठी द्यायची आहे. त्यांनी तपासून अंतिम केलेल्या यादीस पणन विभागामार्फत थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले जातील.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी या योजनेंतर्गत अनुदान मिळविण्यासाठी कांदा विक्री पट्टी-पावती, सात-बारा उतारा, बँक बचत खाते पासबूकसह साध्या कागदावर ज्या बाजार समितीमध्ये कांद्याची विक्री केली आहे, त्याठिकाणी अर्ज करायचा आहे.
या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव, तालुका सहायक- उपनिबंधक व जिल्हा उपनिबंधक हे या योजनेचे लाभार्थी अंतिम करण्यासाठी नियंत्रक म्हणून कामकाज पाहतील. त्यासाठी ते जबाबदार राहतील.
या योजनेसाठीच्या सर्व प्रस्तावांची छाननी करुन जिल्हानिहाय पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्याची कार्यवाही पणन संचालकांनी करायची आहे. बाजार समितीनिहाय लाभार्थी व अनुदान याची एकत्रित माहिती ३० दिवसात शासनास सादर करण्याच्या सूचनाही या आदेशाद्वारे दिल्या आहेत.
