सोलापूर ः पुढारी वृत्तसेवा :
कुंभारी येथे 30 हजार असंघटित कामगारांसाठी साकारत असलेल्या रे नगर गृहप्रकल्पाचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 22 जून रोजी 'व्हीसी'द्वारे आढावा घेणार आहेत, अशी माहिती या प्रकल्पाचे प्रवर्तक तथा माजी आ. नरसय्या आडम यांनी दिली.
या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील 10 हजार 20 घरांचे हस्तांतरण येत्या 9 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधानांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना हस्तांतरण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याबाबत विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी शनिवारी पुण्यात या प्रकल्पाबाबत बैठक घेतली. यावेळी नरसय्या आडम, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, बँकांचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.
लाभार्थ्यांची बँक कर्ज प्रकरणे, प्रत्यक्ष बांधकामाची प्रगती आणि पायाभूत सुविधा या विषयांवर चर्चा झाली. रेनगरच्या अडचणींबाबत आडम, रेनगरचे चेअरमम नलिनी कलबुर्गी,सेक्रेटरी युसूफ मेजर यांनी सविस्तर मुद्दे मांडले.
…तर 'पीएमओ' जाब विचारणार
यावेळी सौरभ राव म्हटले की, लाभार्थ्यांची कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यास दिरंगाई झाल्यास पंतप्रधान कार्यालयाकडून आपणास जाब विचारला जाईल. संबंधित बँकांच्या विभागीय प्रमुखांना खुलासा द्यावे लागतील. याकरिता उर्वरित 6 हजार प्रकरणांचा दररोज 100 ते 125 या प्रमाणानुसार 31 जुलैपर्यंत निपटारा करुन 200 कोटी रुपये कर्ज वाटप झालेच पाहिजे. आतापर्यंत फक्त 67 कोटी 55 लाख रुपये बँकांकडून मंजूर झालेले आहेत. आजपर्यंत रे नगरकडून 7 हजार 602 प्रकरणे कर्ज मंजुरीकरिता बँकांना सादर करण्यात आले असून बँकेकडून 4 हजार 703 प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली आहे. 3 हजार 946 प्रकरणांचे कर्ज वाटप झाले आहे.
219 कोटींचे अनुदान वितरित
या प्रकल्पासाठी राज्य व केंद्र शासनाचे एकूण 219 कोटींचे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. 10 हजार 20 घरे हस्तांतरित झाल्यानंतर शासनाची उर्वरित अनुदान वितरीत करण्यात येईल, असे राव यांनी यावेळी सांगितले.
विकासकास तंबी
या बैठकीत प्रकल्पाच्या विकासकांनी बांधकाम प्रगती अहवाल मांडला. खोदकाम केलेल्या घरांची संख्या, 10 हजार 56, पायाभरणी केलेल्या घरांची संख्या 9 हजार 864, जोतं भरणी 9 हजार 684 , आरसीसी बांधकाम 6 हजार 804 व फिनिशिंग केेलेल्या घरांची संख्या 5हजार 544 इतकी असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही प्रगती असमाधानकारक असून 31 जुलैपर्यंत उद्दिष्ट पूर्ण करावे. सध्या 900 कामगार कार्यरत असून ते अपुरे असल्याने दोन हजारांवर कामगारांची भरती करावी अन्यथा शास्ती लावण्यात येईल, असा इशारा यावेळी राव यांनी दिला.
सुविधा कामे मार्गी लावावीत
पायाभूत सुविधांबाबत म्हाडा, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, जिल्हा परिषद आणि महाराष्ट्र वीज मंडळासाठी महाराष्ट्र निवारा फंडातून सुमारे 300 कोटींची तरतूद राज्य शासनाने केली आहे. त्यामुळे कसलीही सबब न सांगता या सुविधांची कामे करावीत, अशा सूचनाही विभागीय आयुक्तांनी केल्या.
यावेळी बैठकीत म्हाडा पुणे मंडळाचे अधिकारी नितीन माने, लीड बँकेचे व्यवस्थापक, बँक ऑफ इंडिया चे नाशिककर आदी उपस्थित होते.
9 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधानांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना हस्तांतरण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याबाबत विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी शनिवारी पुण्यात या प्रकल्पाबाबत बैठक घेतली. यावेळी नरसय्या आडम, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, बँकांचे अधिकारी आदी उपस्थित होते. लाभार्थ्यांची बँक कर्ज प्रकरणे, प्रत्यक्ष बांधकामाची प्रगती आणि पायाभूत सुविधा या विषयांवर चर्चा झाली. रेनगरच्या अडचणींबाबत आडम, रेनगरचे चेअरमम नलिनी कलबुर्गी,सेक्रेटरी युसूफ मेजर यांनी सविस्तर मुद्दे मांडले.
…तर 'पीएमओ' जाब विचारणार : यावेळी सौरभ राव म्हटले की, लाभार्थ्यांची कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यास दिरंगाई झाल्यास पंतप्रधान कार्यालयाकडून आपणास जाब विचारला जाईल. संबंधित बँकांच्या विभागीय प्रमुखांना खुलासा द्यावे लागतील. याकरिता उर्वरित 6 हजार प्रकरणांचा दररोज 100 ते 125 या प्रमाणानुसार 31 जुलैपर्यंत निपटारा करुन 200 कोटी रुपये कर्ज वाटप झालेच पाहिजे. आतापर्यंत फक्त 67 कोटी 55 लाख रुपये बँकांकडून मंजूर झालेले आहेत. आजपर्यंत रे नगरकडून 7 हजार 602 प्रकरणे कर्ज मंजुरीकरिता बँकांना सादर करण्यात आले असून बँकेकडून 4 हजार 703 प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली आहे. 3 हजार 946 प्रकरणांचे कर्ज वाटप झाले आहे.
219 कोटींचे अनुदान वितरित : या प्रकल्पासाठी राज्य व केंद्र शासनाचे एकूण 219 कोटींचे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. 10 हजार 20 घरे हस्तांतरित झाल्यानंतर शासनाची उर्वरित अनुदान वितरीत करण्यात येईल, असे राव यांनी यावेळी सांगितले.
विकासकास तंबी : या बैठकीत प्रकल्पाच्या विकासकांनी बांधकाम प्रगती अहवाल मांडला. खोदकाम केलेल्या घरांची संख्या, 10 हजार 56, पायाभरणी केलेल्या घरांची संख्या 9 हजार 864, जोतं भरणी 9 हजार 684 , आरसीसी बांधकाम 6 हजार 804 व फिनिशिंग केेलेल्या घरांची संख्या 5हजार 544 इतकी असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही प्रगती असमाधानकारक असून 31 जुलैपर्यंत उद्दिष्ट पूर्ण करावे. सध्या 900 कामगार कार्यरत असून ते अपुरे असल्याने दोन हजारांवर कामगारांची भरती करावी अन्यथा शास्ती लावण्यात येईल, असा इशारा यावेळी राव यांनी दिला.
सुविधा कामे मार्गी लावावीत : पायाभूत सुविधांबाबत म्हाडा, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, जिल्हा परिषद आणि महाराष्ट्र वीज मंडळासाठी महाराष्ट्र निवारा फंडातून सुमारे 300 कोटींची तरतूद राज्य शासनाने केली आहे. त्यामुळे कसलीही सबब न सांगता या सुविधांची कामे करावीत, अशा सूचनाही विभागीय आयुक्तांनी केल्या. यावेळी बैठकीत म्हाडा पुणे मंडळाचे अधिकारी नितीन माने, लीड बँकेचे व्यवस्थापक, बँक ऑफ इंडिया चे नाशिककर आदी उपस्थित होते.
