'नेमेचि येतो मग पावसाळा…!' या काव्यपंक्तीप्रमाणे दरवर्षी पावसाळ्याच्या तोंडावर वृक्ष लागवडीची शासकीय पातळीवर मोहीम सुरू होते. नव्हे त्याच्या नियोजनाची तयारी अगदी एप्रिल-मेपासूनच झालेली असते. गेल्या तीन-चार दशकांपूर्वीपासून हा प्रतिवर्षीचा प्रघात सुरू आहे. वास्तविक यामागे पर्यावरणाचा र्हास थांबविणारी वृक्षराजी वाढविणे हा हेतू होता व आहे.
त्यासाठी केंद्र, राज्य शासनांतर्गत मंत्रालयापासून स्थानिक स्वराज्य संस्था, मग महापालिका, जिल्हा परिषद, सामाजिक वनीकरणापासून सर्वच विभागांवर आता जबाबदारीही सोपविण्यात आली. त्यासाठी दरवर्षी शेकडो कोटी रुपयांचा निधी खर्चून वृक्षलागवड, संवर्धनाचा मास्टर प्लॅनही तयार करण्यात आला. परंतु दुर्दैवाने गेल्या कित्येक वर्षांत एकूणच झालेला खर्च आणि त्या तुलनेत वृक्ष, वनीकरणाचा र्हास पाहता त्या निधीपासून झालेल्या लुटीची, अनागोंदी कारभाराच्या स्वतंत्र ऑडिटची गरजच नाही.
एवढेच नव्हे, तर आता जणू हे दरवर्षीचे शतकोटी वृक्ष लागवडीच्या नावावर होणारे सोपस्कार आणि त्यासाठी होणारी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद जणू लुटीचे कुरणच बनले आहे. याची कोणी दखल घेत नाही, ना कोणी तक्रार करीत नाही. केलीच तर चौकशीवर चौकशी समित्या आणि त्यातून कोणापर्यंतच त्याचा दोष पोहोचत नाही. प्रसंगी झालेल्या तक्रारींच्या फाईल कपाटबंद धूळ खात पडून राहतात. शिवाय हे करून पुन्हा हाच लुटीचा बिनबोभाट कारभार करायला सगळे मोकळेच.
नैसर्गिकरित्या सजीवसृष्टी, वृक्ष आणि त्यातून होणार्या जीवनचक्राला अडथळा आणण्याचे काम मनुष्याच्या स्वार्थी आणि अघोरी स्वभावाने होत गेले. निसर्गदत्त असलेली जंगले आणि प्राण्यांचे अधिवास उद्ध्वस्त करून तेथे शिरकाव करणार्या बिल्डरांपासून भूखंडमाफियांनी निसर्गचक्रच उद्ध्वस्त केले. त्या ठिकाणी सिमेंटची जंगले आणि मानवी घुसखोरी केली. त्याचा परिणाम हवामान बिघडण्यापासून ऑक्सिजनच्या प्रमाणातील घट होण्यावर झाला. जी झाडे आयुष्यभर फळ, फुले, सावली, ऑक्सिजनपासून ते चूल पेटविण्यासाठी लाकडापर्यंतची मनुष्याची सोय करीत होती त्यांच्या मुळावरच घाव घालून ती संपविण्याचे पाप मनुष्याने केले.
झाडे जमिनीची धूप थांबविण्यापासून ते नदी-ओढ्यांचे प्रवाह नियमित ठेवण्याचे काम करीत होती. ती तोडून निसर्गचक्र आणि नदी-ओढ्यांचे प्रवाह बदलण्याचेही काम केले. दुसरीकडे त्यांच्या प्रवाहात अतिक्रमणे झाली, त्याची अधिकच भर पडली. साहजिकच यामुळे नागरी वस्त्यांवर महापुरासह विविध संकटेही यामुळे ओढावू लागली आहेत. याचा शासन-प्रशासन पातळीवर कोणी विचारच करायला तयार नाही.
वास्तविक महापालिका, जिल्हा परिषद असो वा ग्रामपंचायत ज्यांच्या-त्यांच्या क्षेत्रातील नागरी वस्त्यांचा जो घरफाळा, घरपट्टीरूपी कर गोळा केला जातो, त्यामध्ये वृक्ष कराचाही सहभाग असतो. एकूण घरपट्टीच्या एक टक्का वृक्ष कर गोळा केला जातो. म्हणजेच कोटीच्या कोटी उड्डाणे असलेल्या सोलापूर महापालिका, नगरपालिकांपासून सर्वच प्रशासनांकडून कोट्यवधी रुपयांचा वृक्ष कर गोळा केला जातो. हा वृक्ष कर वृक्ष संवर्धन, बाग-बगिचा नियोजनासह हरित क्रांतीसाठीच नियमानुसार वापरावयाचा असतो. तो अन्यत्र वापरला, वळविला तर एकप्रकारे भ्रष्टाचार आहे हे स्पष्ट आहे. पण दुर्दैवाने याची कोणीच कधी दखल घेतली नाही, ना कोणी जाब विचारला. त्यामुळे सर्व काही बिनबोभाट सुरू आहे.
दुसरीकडे, शहरात सुविधा, देखाव्यांच्या निमित्ताने नव्याने खाबुगिरीच्या निमित्ताने का होईना कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून बनविलेली उद्याने-बागबगिचेही आता बकाल झाली आहेत. त्याकडेही दुर्लक्षच आहे. फक्त आता या जागा दरवर्षी त्याच त्या वृक्ष लागवडीच्या सोपस्कारापुरत्या उरल्या आहेत. पावसाळ्याच्या तोंडावर आता पुन्हा ज्या-त्या विभागाची वृक्ष लागवडीची तयारीही सुरू झाली आहे. शाळा, लोकसहभागाची नौटंकीही सुरू झाली आहे.
पण दुर्दैवाने या सर्वावर दरवर्षी कोट्यवधी खर्चून किती झाडे जगली, ज्यांनी जबाबदार्या घेतल्या त्यांनी त्याची किती चांगल्या पद्धतीने जोपासना केली, याचे कोणी ना मोजमाप करते, त्या त्याचे रेकॉर्ड ठेवते. फक्त कागदोपत्री फार्स फार पाडण्याची परंपरा मात्र अखंडित सुरू आहे. त्याचे रिझल्टस् मात्र शून्यच आहेत. हे आणखी किती दिवस चालणार? याचा गांभीर्याने विचार होण्याची गरज आहे; अन्यथा वृक्षांचा र्हास आणि त्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल अधिकच ढळतच जाईल. यामुळे ऋतुचक्रही बदलून मनुष्यजीवनावरही याचे अरिष्ट आल्याशिवाय राहणार नाही.
आज शहराचे वाढते 45-46 वर जाणारे तापमान भविष्यात पन्नास-साठच्या पार जाईल. ही होरपळ साहजिकच मनुष्याला जगणे मुश्कील करून टाकणारे ठरेल. यापूर्वीच वृक्षलागवडीचा फार्स आणि त्यावर होणारी लूट थांबवून वृक्ष लागवड शतप्रतिशत यशस्वी आणि त्याचा हेतू पार पाडण्यासाठी जनसहभाग, त्याबाबत जाब, विचारणाच नव्हे तर गैरकारभार होऊ न देण्यासाठी प्रसंगी जनरेटा, जनआंदोलनाची गरज आहे.
– अमृत चौगुले
