मंगळवेढा : पुढारी वृत्तसेवा : तहसील स्तरावरील जनावरांच्या हजेरीच्या नोंदी ग्राह्य धरून मंगळवेढा व सांगोला तालुक्यातील छावणीचालकाची 38 कोटींची देयके 15 दिवसांत अदा करण्याच्या सूचना पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिल्या.
मंगळवेढा व सांगोला तालुक्यातील छावणीचालकांच्या थकीत 38 कोटी देयकासाठी मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या सिंहगड निवासस्थानी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीसाठी मंत्रालयीन अधिकार्यांबरोबर विभागीय आयुक्त पुणे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, मंगळवेढा व सांगोल्याचे तहसीलदार छावणी चालकांचे प्रतिनिधी म्हणून विष्णू मासाळ, प्रदीप खांडेकर, तायाप्पा गरंडे, सुनील कांबळे, अशोक लेंडवे, पोपट गडदे आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी या बैठकीला ऑनलाईन उपस्थित होते. तत्कालीन भाजप सरकारच्या काळातील जनावरांच्या छावणीत सुरुवातीच्या काळात 300 जनावरांच्या अटीमुळे तेवढी संख्या होईपर्यंत छावणी चालकांना पदरमोड करावी लागली. त्यानंतरची संख्या ग्राह्य धरण्यात आली आणि बंद करतेवेळी जनावरे कमी झाल्यानंतर प्रशासनाने बंद करू नयेत, अशा सूचना दिल्या. छावणीचालकांनी कमी जनावरेदेखील स्वखर्चाने जतन केली आणि त्यामुळे कमी जनावरे संख्या महसूल खात्याने ग्राह्य धरली नसल्याची ओरड सुरू झाली.
अंतिम टप्प्यात मंगळवेढा व सांगोल्यातील जवळपास 38 कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित राहिली.जनावरे जतन करण्यासाठी उधारीवर घेतलेल्या चारा, पशुखाद्य व इतर खर्चाची देयके छावणीचालकांना देणेकराच्या दररोजच्या तगाद्यामुळे स्थानिक संस्था व बँकांची कर्जे काढून अदा करावी लागली. ही बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यावेळी देयके प्रलंबित असलेल्या कालावधीत जनावराची ऑनलाईन हजेरी नोंदवण्यात आली नसल्याचे सांगण्यात आले.
जिल्हाधिकार्यांनी छावण्यांच्या तपासणी करण्यास वेळ मागितला असता छावणी स्तरावरील नियुक्त कनिष्ठ कर्मचार्यांनी दिलेली आकडेवारी तहसील कार्यालयाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आलेली आकडेवारी ग्राह्य धरण्यात आली. त्यामुळे ही देयके पंधरा दिवसांत अदा करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. गेली अडीच वर्षे महाविकास आघाडी सरकारकडे देयकांसाठी हेलपाटे मारणार्या छावणीचालकांच्या देयकांसाठी अखेर मुहूर्त सापडला.
