सोलापूर : ड्रेनेज योजना; दंडाबाबत मक्तेदाराचा काम बंदचा इशारा
सोलापूर : पुढारी वृत्तसेवा : अमृत योजनेंतर्गत हद्दवाढ भागात ड्रेनेजलाईन योजनेचे काम संथ गतीने होत असल्याबद्दल दंडात्मक तसेच काळ्या यादीत नाव घालण्याची नोटिस मनपाने देताच मक्तेदार दास ऑफशोअर कंपनीने काम थांबविण्याचा इशारा दिला. यावर नरमाईची भूमिका घेत मनपाने मक्तेदाराकडून काम करवून घेण्याचा प्राधान्य दिले आहे, असे आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी सांगितले.
एकूण 180 कोटींची ही योजना आहे. मनपाकडून या योजनेचे चुकीचे डिझाईन झाल्याने या योजनेचे काम दीड वर्ष रखटले होते. सुधारित डिझाईनच्या मंजुरीनंतर पुन्हा काम सुरु झाले. काम संथ गतीने होत असल्याबद्दल मनपाने मक्तेदाराला नोटिस दिली होती. यानंतरही कामाला म्हणावी तशी गती न दिल्याने आधी दंडात्मक व नंतर काळ्या यादीत घालण्याची नोटिस मनपाने दिली होती. यावर मक्तेदाराने काम थांबविण्याचा इशारा दिला. काम थांबल्यास पूर्वीच्या ड्रेनेजलाईन योजनेसंदर्भात वादाची पुनरावृत्ती होऊन मनपाला फटका बसण्याची शक्यता गृहित धरुन मनपाने तूर्त मक्तेदारावर कारवाईऐवजी काम करवून घेण्यास प्राधान्य दिले आहेे. 160 ते 170 कि.मी. ड्रेनेजलाईनचे काम झाले असून 70 कि.मी.पर्यंतचे काम बाकी आहे,असे आयुक्तांनी सांगितले.
फक्त 600 मीटर बसविणार
स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत सध्या स्मार्ट सिटीच्या एबीडी एरिया नळांना मीटर (अॅटोमेटिक रिडींग मशिन) बसविण्यात येत आहेत. आतापर्यंत 500 मीटर बसविण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यात 1600 मीटर येणार आहेत. प्रायोगिक तत्वावर मीटर बसविण्यात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पुढील टप्प्यात मीटरची खरेदी न करता यासंदर्भातील निधी समांतर जलवाहिनीसाठी वापरण्याचा विचार आहे. शहरातील सर्व नळांना मीटर बसविण्याचे ठरल्यास मनपा नियुक्त एजन्सीकडून मिळकतदारांना इलेक्ट्रॉनिक वा मेकॅनिकल या दोन प्रकारापैकी कुठलेही एक मीटर खरेदी करण्यासंदर्भात मुभा देण्याविषयीचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती आयुक्तांनी दिली.
‘या’ कारणामुळे ड्रेनेजचे पाणी नळाला
दरम्यान अक्कलकोट रोडवरील संगमेश्वर नगरातील नळांना गत महिन्यापासून ड्रेनेजचे पाणी येत असल्याने याविषयी तक्रार करण्यासाठी अनेक महिला महापालिकेत आल्या होत्या. या प्रश्नाविषयी त्यांनी आक्रोश करून प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेतले. नवीन घातलेले ड्रेनेज लाईन चार्ज करण्यापूर्वीच लोकांनी कनेक्शन घेतल्याने हा प्रकार घडत असल्याचे अधिकार्यांचे म्हणणे आहे.