सातारा ; पुढारी वृत्तसेवा : सातारा नगरपालिकेने शहरातील मिळकतींची चतुर्थ वार्षिक पाहणी पूर्ण केली आहे. या पाहणीत 23 हजार मिळकतींची भर पडली असून शहरातील एकूण मिळकती 57 हजार असल्याची नोंद झाली आहे. सातारा शहरातील मिळकतींसाठी 27 टक्के घरपट्टी करवाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. सुचना व हरकतींवर सुनावणी झाल्यावर सहाय्यक संचालक नगररचनाकार विभाग (एडीटीपी) लवकरच निर्णय घेणार आहे. दरम्यान, करवाढीसंदर्भात सत्तारुढ सातारा विकास आघाडी व विरोधक नगरविकास आघाडी काय भूमिका घेणार याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
सातारा शहरातील मिळकतींचा कर निश्चित करणारी चतुर्थ वार्षिक पाहणी अखेर यावर्षी पूर्ण झाली. गेल्या सात-आठ वर्षांत शहरात मोठ्या प्रमाणावर निवास क्षेत्रात वाढ झाली. मिळकतींची भर पडत असताना चतुर्थ वार्षिक पाहणी मात्र विविध कारणांनी झाली नाही. नगरपालिका निवडणुकीमुळे चतुर्थ वार्षिक पाहणी खोळंबली. त्यानंतरही यावर अपेक्षित काम झाले नाही. हद्दवाढ आणि त्यानंतर आलेला कोरोना काळ यामुळेही या सर्व्हेला ब्रेक लागला. त्यानंतर मात्र नगरपालिका प्रशासनाने या सर्व्हेवर जोर दिला. कर्मचार्यांच्या नियुक्त्या करुन सर्व्हे पूर्ण करण्याची डेडलाईन निश्चित करण्यात आली.
वसुली विभागाच्या पथकांनी शहरातील विविध भागात जावून पाहणी केली. नव्याने झालेली घरे, त्यांचा प्रकार, त्यांची मोजमापे, इमारत वापर आदिंच्या नोंदी घेण्यात आल्या. या सर्व्हेवरुन शहरात मिळती वाढल्याचे स्पष्ट झाले. पूर्वी शहरात 34 हजार मिळकती होत्या. त्यामध्ये सुमारे 4 हजार 500 मिळकतींची भर पडली. ग्रामपंचायतींकडील मिळकतींच्या नोंदी विचारात घेवून हद्दवाढ भागातही नगरपालिकेने सर्व्हेक्षण केले. शहरात नव्याने समाविष्ट झालेल्या हद्दवाढ भागात सुमारे 18 हजार 500 मिळकती असल्याचे स्पष्ट झाले. शहरात एकूण 57 हजार मिळकती असून पूर्वीच्या तुलनेत सुमारे 23 हजार मिळतींची भर पडली आहे.
सातारा नगरपालिकेने केलेल्या चतुर्थ वार्षिक पाहणीत निवास क्षेत्राची घरपट्टी ठरवताना आरसीसी लोडबेअरिंग, दगड, विटा व सिमेंट आणि साधे घर किंवा पत्रा शेड अशी मिळकतींची वर्गवारी केली आहे. त्यातही मुख्य रस्ते, अंतर्गत रस्ते किंवा आतील रहिवास क्षेत्र या बाबींचाही विचार करण्यात आला. मिळकतीच्या मुल्यांकनाच्या 27 टक्के इतका कर आकारता येतो. त्यामध्ये मालमत्ता कर, वृक्षकर, पाणीपुरवठा कर, रस्ते व दिवाबत्तीकर, रोजगार हमी व विशेष शिक्षण कर, स्वच्छता कर यांचा समावेश असतो. घरपट्टीतून गोळा होणारा 5 ते 10 टक्के रोजगार हमी कर व विशेष शिक्षण कर हा शासनाला जमा केला जातो. उर्वरित करांचे उत्पन्न नगरपालिकेकडे राहते. सातारा पालिकेकडून एडीटीपीकडे दर निश्चितीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
चतुर्थ वार्षिक पाहणीनंतर सातारा शहरात 27 टक्के घरपट्टीत वाढ करण्याची शिफारस एडीटीपीकडे करण्यात आली आहे. झोननिहाय घरपट्टी निश्चित होईल. मिळकत प्रकारानुसार एडीटीपी मुल्यांकन अंतिम करणार आहे. तत्पूर्वी संबंधित मिळकतदारांना मिळकत बिले देवून आक्षेप दाखल करण्यासाठी 119 ची नोटीस दिली जाणार आहे. हरकती, आक्षेपांवर एडीटीपीकडून नगरपालिकेत सुनावणी घेतली जाईल. मिळकतदारांच्या हरकतींमध्ये तथ्य आढळून आल्यास मागणी बिलात बदल करुन बिल मिळकतदारांना दिले जाईल.
त्यानंतर प्रांताधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली नगरपालिकेत पुन्हा सुनावणी घेवून घरपट्टी निश्चित केली जाईल. त्यानंतर घरपट्टीचे अंतिम बिल बिल मिळकतदारांना दिले जाणार आहे. 2014-2015 साली 15 टक्के घरपट्टी वाढीचा प्रस्ताव एडीटीपीला सादर करण्यात आला होता. मात्र त्यानंतर 8 टक्के घरपट्टीत वाढ करण्यात आली होती. मिळकत कर ठरवणार्या समितीमध्ये नगरसेवक पदाधिकार्यांचा समावेश असतो. सध्या प्रशासक असल्यामुळे विरोधी पक्ष नेता पद अस्तित्वात नाही. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पदाधिकार्यांची नियुक्ती होवून अस्तित्वात येणारी समिती या वाढीव घरपट्टीसंदर्भात निर्णय घेणार आहे.
हद्दवाढ भागातील घरपट्टीत 20 टक्के वाढ
सातारा शहरात समाविष्ट झालेल्या दरे खुर्द, शाहूपुरी, विलासपूर, खेड ग्रामपंचायतीच्या काही भाग आणि शाहूनगर या त्रिशंकू भागाचा समावेश आहे. हद्दवाढ भागात पूर्वी ग्रामपंचायतींकडून कर वसूल केला जायचा. याही भागाची चतुर्थ वार्षिक पाहणी झाल्यामुळे याठिकाणी आता नगरपालिका कर वसूल करणार आहे. न.पा.कडून या भागात पहिल्यांदाच कर आकारणी करण्यात येणार आहे. हद्दवाढ भागात मिळकतीच्या मुल्यांकनाच्या 27 टक्केतील 20 टक्के इतकी कर आकारणी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने ही करवाढ होवून शहर व हद्दवाढ भागामध्ये एकसारखी कर आकारणी केली जाणार आहे.
