तासवडे टोलनाका; प्रवीण माळी : पुणे-बंगळूर महामार्गाच्या चौपदरीकरणास लवकरच प्रारंभ होणार असल्याने महामार्ग प्राधिकरणाकडून सांगली जिल्ह्यातील नेर्ले गावापासून सातारा तालुक्यातील वळसे गावापर्यंतच्या सर्व ग्रामपंचायतींना एक पत्र पाठवले आहे. महिनाभरात सेवा रस्ता व महामार्गालगतच्या ग्रामपंचायतींच्या पाण्याच्या पाईप लाईन व पाण्याची टाकी, वीज कंपनीचे डीपी व विद्युत पोल हटवण्याची सूचना केली आहे.
मागील वर्षी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत पुणे – बंगळूर महामार्गावरील शेंदे्र – वळसे ते कागल या दरम्यानच्या मार्गाचे सहापदरीकरणाचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. त्यानंतर आता प्रत्यक्षात कामास प्रारंभ होत असून, महामार्ग प्राधिकरणाने त्यासाठी हालचाली गतिमान केल्या आहेत. त्याचबरोबर ठेकेदार कंपनीकडून महामार्गालगतच्या कामाचा सर्व्हेही सुरू करण्यात आला आहे.
एकीकडे अशी सर्व परिस्थिती असताना महामार्ग प्राधिकरणाकडून सातारा आणि सांगली जिल्ह्यातील 32 ग्रामपंचायतींना एक पत्र पाठवण्यात आले आहे. या पत्राद्वारे ग्रामपंचायतीच्या मालकीची पिण्याच्या पाण्याची पाईप लाईनसह पाण्याची टाकी, गावाला विद्युत पुरवठा करणारे डीपी व विद्युत पोल त्याचबरोबर ग्रामपंचायत मालकीच्या सर्व प्रकारच्या मालमत्ता काढून घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. त्यासाठी केवळ एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीनंतर महामार्ग प्राधिकरणाकडून सार्वजनिक मालमत्ता हटवण्यात येणार असून त्यामुळे होणार्या नुकसानीस संबंधित ग्रामपंचायतीच जबाबदार असणार आहेत, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
मालखेड, वाठार, नारायणवाडी, आटके, नांदलापूर, जखिणवाडी, मलकापूर, गोटे, मुंढे, खोडशी, वहागाव, बेलवडे हवेली, वराडे, तासवडे, शिवडे, उंब्रज, भोसलेवाडी, भुयाचीवाडी, पेरले, काशिळ, रामकृष्णनगर, खोडद, अतीत, नागठाणे, बोरगाव, भरतगाव, भरतगाववाडी आणि वळसे या सातारा जिल्ह्यातील गावे आहेत. तर नेर्ले, केदारवाडी, काळमवाडी आणि कासेगाव या सांगली जिल्ह्यातील गावांनाही प्राधिकरणाने पत्र पाठवले आहे.
पुणे – बंगळूर महामार्गालगतच्या सेवा रस्त्याची रुंदी सुमारे 3 मीटरने वाढणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यासाठी संपादन केलेल्या जमिनींवरील सर्व मालमत्ता जमीनदोस्त होण्याची शक्यता आहे. या संपादन केलेल्या जमिनींपासून आणखी दोन मीटर अंतरावरील ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या मिळकती काढण्याची सूचना करण्यात आली आहे. मात्र, असे असले तरी सर्वसामान्य नागरिकांच्या खासगी मालमत्तांचे काय होणार? कोणत्याही प्रकारची भरपाई न देताच या मालमत्ता पाडल्या जाणार का? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
ग्रामपंचायतींना पाण्याच्या पाईप लाईन, पाण्याच्या टाक्या तसेच विद्युत पोल, डीपी हटवण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागणार आहे. हा खर्च कोण व कधी देणार? हा प्रश्न आहे. ग्रामपंचायतींनी खर्च केल्यास त्याचा गावच्या विकासावर विपरीत परिणाम होणार आहे. त्याचबरोबर पाणी व विद्युत पुरवठाही खंडित होण्याचा धोका निर्माण होणार आहे.
– संग्राम पवार, सरपंच, वहागाव.
