सातारा; पुढारी वृत्तसेवा : जलसंपदा विभागांतर्गत असलेल्या सातारा प्रकल्प मंडळाचा कारभारही वादग्रस्त ठरला आहे. कामाच्या टेंडरवाटपात 'मॅनेजमारी' केली जात असून निकष डावलल्याचा आरोप ठेकेदार करत आहेत. एजन्सी व मजूर सोसायट्यांच्या रेशोचा विचार न करता मर्जीतील ठेकेदारांना कामे मिळवून देताना अभियंते गडबड करत आहेत. मोठ्या कामांमध्ये अभियंतेच 'स्लिपिंग पार्टनर' आहेत. या कारभाराची चौकशी करावी, अशी मागणी जिल्हावासीयांतून होत आहे.
जलसंपदा विभागांतर्गत असलेल्या सातारा प्रकल्प मंडळाकडून धरणे व कॅनॉलची कामे केली जातात. बर्‍याचदा मोठ्या कामांमध्ये अभियंत्यांनाच इंटरेस्ट असतो. धरणाचे काम काढून त्याचे इस्टिमेट तयार केले जाते. प्रत्यक्ष काम आणि अभियंत्यांनी तयार केलेले इस्टिमेट यांचा मेळ घालण्याचा कुणी प्रयत्न करत आहे. मधला गाळा काढण्यासाठी अनेकदा कामापेक्षा इस्टिमेट फुगवलेले असते. प्रकल्प मंडळातील संबंधित अभियंते साळसूदपणाचा आव आणत असले तरी असे प्रकार केले जात असल्याची चर्चा प्रकल्प मंडळातच आहे. जिल्ह्यातील मोठ्या प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र कार्यकारी अभियंते आणि त्यांच्या अंतर्गत इतर उपकार्यकारी अभियंते, शाखा अभियंते काम करत असतात. स्वतंत्र प्रकल्पच ताब्यात असल्याने वरिष्ठांना हाताशी धरून भानगडी केल्या जातात.
कामाचे स्वरूप बघून हितसंबंध असलेल्या ठेकेदार एजन्सीला काम दिले जाते. काम जितके रेंगाळत ठेवाल तेवढी कामाची किंमत वाढत असते. चालू डीएसआरचा दर परवडत नसल्याचे सांगून प्रकल्पाला पुन्हा सुप्रमा घेतली जाते. अशा पद्धतीने पुन्हा भ्रष्टाचार करण्याचा नवा मार्ग त्यांना मिळत असतो. हितसंबंध असलेली ठेकेदार एजन्सी असल्यामुळे टेंडरमध्ये नमूद केल्यानुसार काम होईलच असे नाही. किंबहुना दर्जाकडेही दुर्लक्ष करून लागेबांधे असलेल्या ठेकेदार एजन्सीवर मेहरबानी दाखवली जाते. निकृष्ट काम झाले तरी त्याकडे दुर्लक्ष करून बिले काढली जातात. ठेकेदार एजन्सीला काम मिळाल्यावर मदत करण्याच्या बोलीवर अभियंते पार्टनर होतात. अधिकारीच 'स्लिपिंग पार्टनर' झाल्यावर धरण प्रकल्पांच्या दर्जाचे काय होणार? अशी चर्चा पाटबंधारेत आहे. आर्थिक तरतूद करून कामाची कार्यव्याप्ती निश्चित करून ठेका पद्धतीने कामकाज केले जाते. त्यासाठी संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ, कामाचा अनुभव असलेल्य व्यक्ती, कंपन्यांना कामे दिली जातात.
प्रकल्पांसाठी ठेकेदाराचे कमीत कमी दर, स्पर्धात्मक आर्थिक तरतुदीमध्ये काम करण्यास तयार असलेल्यांना एजन्सीजना कामे देणे आवश्यक आहे. प्रकल्पांची कामे करताना एजन्सीज, मजूर सोसायट्या यांचा रेशो ठरवण्यात आला आहे. मात्र टेंडर वाटप करताना हा रेशो सांभाळला जात नसल्याच्या ठेकेदार संस्थांच्या तक्रारी आहेत. लागेबांधे असलेल्या ठेकेदारालाच टेंडर मिळावे, यासाठी निविदा प्रक्रियेत कागदपत्रांच्या छाननीत टेंडर जाणीवपूर्णक बाद केले जाते. बेरोजगार असलेल्या युवकांनी मंजूर सोसायट्यांच्या नावाने नोंदणी केली आहे. पूर्वीच्याही अनेक सोसायट्या अस्तित्वात आहेत. मात्र टेंडरची मॅनेजमारी करुन पाटबंधारे प्रकल्प मंडळात टेंडर दिली जात असल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. (क्रमश:)
अधीक्षक अभियंत्यावर कारवाई करा…
मोठे, मध्यम व लहान प्रकल्पांची किरकोळ, पण कोट्यवधींची कामे बाकी आहेत. मात्र, प्रचंड खाबूगिरी असल्यामुळे ठेकेदारांनीही रखडलेल्या प्रकल्पांकडे पाठ फिरवली आहे. मध्यंतरी रिटेंडर करूनही प्रकल्पांचे काम घ्यायला कुणी ठेकेदार धजावेना. ठेकेदार धार्जिणे धोरणामुळे कामाकडे दुर्लक्ष होत असून मोठ्या धरणांची कामे रखडली आहेत. आता या कामांची किंमत वाढली आहेत. त्याला जबाबदार कोण? याप्रकरणी चौकशी करून अधीक्षक अभियंत्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
