सातारा; विशाल गुजर : मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास बेरोजगार युवकांना रोजगार आणि स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाने कर्जाची मर्यादा १० लाखांवरून आता १५ लाख केली आहे. तसेच व्याज परताव्याची मुदत ५ वर्षांवरुन ७ वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नवउद्योजक बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या हजारो तरुणांना याचा फायदा होणार आहे.
राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकाच्या विकासासाठी २९ राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकाच्या विकासासाठी २९
ऑगस्ट १९९८ मध्ये अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची स्थापना झाली. परंतु पुरेशा निधी अभावी महामंडळावर मर्यादा होत्या. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महामंडळासाठी भरीव निधीची तरतूद केली. त्यानंतर महामंडळाने दि. २ फेब्रुवारी २०१८ रोजी छत्रपती राजाराम महाराज उद्योजकता व कौशल्य विकास अभियान सुरू केले.
या अभियानात वैयक्तिक, गट कर्ज आणि गट प्रकल्प या तीन योजनद्वारे पात्र लाभर्थ्यांना कर्जपुरवठा शिफारस व व्याज परताव्याची तरतूद करून ठेवली आहे. महामंडळातर्फे मिळत असलेल्या बिनव्याजी कर्ज योजनेचा लाभ घेत गेल्या चार वर्षांत हजारो नवउद्योजक घडले आहेत. मराठा युवकांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अर्थसाहाय्य मिळत असून इच्छुकांना या योजनेचा मोठा लाभ मिळत आहे. महामंडळाच्या माध्यमातून अनेक युवक व्यवसाय करण्यासाठी उद्युक्त होऊ लागले आहेत.
शेतकऱ्यांचा दहा जणांचा गट यात समाविष्ट असतो; परंतु सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात ही कर्ज योजना बंद आहे. मात्र, उर्वरित दोन योजनांची अंमलबजावणी होत आहे.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत सातारा जिल्ह्यात आतापर्यंत ३ हजार ४०० जणांना २३० कोटींचे कर्जवाटप करण्यात आले आहे.
शासनमान्य कोणताही गट ज्याचे सदस्य १०० टक्के शेतकरी वर्गातील असतील व त्यांना शेतीसंबंधित व्यवसाय सुरू करावयाचे असतील, तर अशा गटांतील सदस्यांकरता कमाल वय (४५ वर्षे) मर्यादिची अट असणार नाही.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत मराठा समाजातील नवउद्योजकांना मदतीचा हात देण्यासाठी बँकेतर्फे स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी कर्ज पुरवले जाते. या योजनेंतर्गत अर्ज करण्यासाठी लाभार्थ्यांनी यापूर्वी या महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. अशा नियमांचे पालन करून योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
गट कर्ज व्याज परतावा योजनेंतर्गत १० लाख ते ५० लाखांपर्यंत | कर्ज देण्यात येते व कर्जाचा परतफेड कालावधी ५ वर्षांसाठी निर्धारित | केला आहे. योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील उमेदवारांच्या बचत गट, भागीदारी संस्था, सहकारी संस्था, कंपनी, अशा संस्थांना बँकेतर्फे उद्योग उभारण्यासाठी बिनव्याजी कर्ज दिले जाते.
