सातारा; पुढारी वृत्तसेवा : हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील आमदारांनी मतदारसंघातील विकासकामांसाठी आग्रही भूमिका घेतली आहे. जिल्ह्याच्या जिव्हाळ्याचे विषय अधिवेशनात चर्चेला आणून त्याची सोडवणूक करण्याचा प्रयत्न त्या त्या मतदार संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्यांकडून केला जाणार आहे.
सातारा – जावली विधानसभा मतदारसंघातील विकासकामांसंदर्भात आ. शिवेंद्रराजे भोसले यांच्याकडून पाठपुरावा केला जात आहे. राज्य शासनाने कास पठारावरील बांधकामे नियमित करावीत व त्यासंदर्भात नियमावली जारी करावी. सातारा तालुक्यात उरमोडी धरणाच्या कॅनॉलची अपूर्ण कामे तसेच बोंडारवाडी धरणाचा प्रश्नही सोडवला जावा यासाठी अधिवेशनात चर्चा होण्यासाठी आ. शिवेंद्रराजेंकडून पाठपुरावा सुरु आहे.
कोरेगाव विधानसभा मतदार संघातील विकासकामांसंदर्भात आ. महेश शिंदे व आ. शशिकांत शिंदे यांच्याकडून अधिवेशनात मतदार संघातील प्रश्न मांडले जाणार आहेत. जिहे कठापूर उपसा सिंचन योजनेची व्याप्ती वाढवून टप्पा २ मध्ये कोरेगाव व खटाव तालुक्यातील सुमारे ५७ वंचित गावांचे क्षेत्र सिंचनाखाली आणणे, अतिरिक्त पाणीसाठ्यासाठी नियोजित सोळशी धरणाचा प्रस्ताव तयार करणे, रस्त्यांची अपूर्ण कामे, गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण कारवाई, पोलिस भरती निकष आदि विकासकामांच्या अनुषंगाने चर्चा घडवून हे प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी पाठ पुरावा केला जावू शकतो.
याशिवाय आ. रामराजे ना. निंबाळकर, आ. पृथ्वीराज चव्हाण, आ. बाळासाहेब पाटील, आ. मकरंद पाटील, आ. दिपक चव्हाण, आ. जयकुमार गोरे हे देखील आपापल्या मतदार संघातील प्रलंबित प्रश्नांसाठी अधिवेशनात पाठपुरावा करतील. मंत्री ना. शंभूराज देसाई हे तर सरकारचाच घटक असल्याने आपल्या मतदार संघाला व सातारा जिल्ह्याला विकासकामांसाठी जास्तीत जास्त निधी आणण्यासाठी प्रयत्नशील राहतील.
जिल्ह्यातील शासकीय मेडिकल कॉलेजचे काम रखडलेले आहे. रस्त्यांची दुरावस्था झाली आहे. आले संशोधन केंद्र ( रहिमतपूर), बटाटा संशोधन केंद्र (पुसेगाव), वाघा घेवडा संशोधन केंद्र (कोरेगाव), बा. सी. मर्ढेकर स्मारक उद्घाटनाच्या प्रतिक्षेत, स्ट्रॉबेरी संशोधन केंद्र (महाबळेश्वर), जुन्या पुलांचा प्रश्न, महामार्गाची रखडलेली कामे, शहर व ग्रामीण भागातील कचऱ्याची समस्या, शासकीय इमारतींची रखडलेली कामे, आरटीओ कार्यालय वाहन ट्रॅक (वर्ये), प्रतापगड रोपवे, ग्रीन फिल्ड कॉरिडॉर, रेल्वे विद्युतीकरण व दुहेरी करणारमुळे राज्य मार्गावरील रखडलेली पुलांची कामे, जिल्ह्याला नव्या एसटी बसेस घेणे, शेतकरी पिक विमा योजना आदि विकास कामाच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील आमदारांकडून तारांकित प्रश्न केले जाऊ शकतात.
अतिवृष्टी, पूर, दरडी कोसळणे, वीज पडणे अशा नैसर्गिक आपत्तीमुळे अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे. मृतांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत मिळाली का? किती मदत मिळाली? मदत मिळाली नसल्यास त्याची कारणे काय? असे जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रश्न चर्चीले जावू शकतात. अतिवृष्टीने शाळा तसेच शिक्षकांच्या घरांचे नुकसान झाले असून अद्याप नुकसान भरपाई मिळाली नाही हे खरे आहे काय? याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली का? मदतीबाबत कोणती कार्यवाही करण्यात येत आहे ? मदतीसाठी विलंब का होतोय? याबाबतही प्रतिनिधींकडून पाठपुरावा केला जाणार आहे.
