कराड; पुढारी वृत्तसेवा : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री म्हणून थेट नगराध्यक्ष निवडीस विरोध केला होता. आता तेच मुख्यमंत्री असताना पुन्हा थेट नगराध्यक्ष निवडीचे विधेयक मांडले जात आहे. मंत्रीमंडळात कोणीतरी बॅकसिट ड्रायव्हिंग करत असून विधानसभेत मांडलेल्या थेट नगराध्यक्ष निवड विधेयकात दोष आहेत. त्यामुळेच थोडा अवधी लागला तरी चालेल, पण कायदेतज्ञाचा सल्ला घेत दोषमुक्त विधेयक सादर करण्याची सूचना माजी मुख्यमंत्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.
विधानसभेत थेट नगराध्यक्ष निवडीबाबतच्या विधेयकावर बोलताना आमदार चव्हाण यांनी थेट नगराध्यक्ष निवडीस विरोध दर्शवला. नगराध्यक्षांची जनतेतून निवड करण्याबाबत खूप आवडीनिवडी आहेत. पूर्वी थेट नगराध्यक्ष निवडीचा असणारा कायदा आमच्या सरकारने बदलला होता. विद्यमान उपमुख्यमंत्र्यांचा थेट नगराध्यक्ष निवडीबाबत आग्रह आहे. पूर्वी मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना त्यांनी हे विधेयक आणले होते याची आठवण करून देत विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी महाविकास आघाडी सरकारमध्ये असताना थेट नगराध्यक्ष निवडीस विरोध केला होता. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने हे विधेयक रद्द केले होते. त्यामुळेच आता या सरकारमध्ये मंत्रीमंडळात बॅकसिटवर बसून कोणीतरी ड्रायव्हिंग करत असल्याचा टोलाही आमदार चव्हाण यांनी लगावला. अडीच वर्ष नगराध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणता येणार नाही असे सांगितले जात असले तरी तशी तरतूद विधेयकात नाही. तसेच विधेयकात दोष आढळल्यास दोन वर्षानीं दुरूस्त केले जातील असे सांगिततले जात आहे. मात्र त्यावेळी सभागृहास विश्वासात घेतले जाणार नाही असे सांगत हे लोकशाहीला धरून नसल्याचेही आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.
