ढेबेवाडी; विठ्ठल चव्हाण : राज्यातील 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करून शेजारच्या मोठ्या शाळेत समायोजित करण्याचे प्रयत्न शासनस्तरावर सुरू आहेत. कारण शालेय शिक्षण विभागाने तसे पत्र शिक्षण आयुक्तांसह इतर अधिकार्यांना पाठवून दिले आहे. त्यामध्ये राज्यात 0 ते 20 विद्यार्थ्यांची पटसंख्येच्या किती शाळा आहेत? आणि त्या बंद करण्याबाबतची कार्यवाही कुठपर्यंत आली आहे? असा उल्लेख आहे. यावरून शासन आता राज्यातील ग्रामीण व खेड्या पाड्यातील, दुर्गम व डोंगराळ भागातीलअशा शाळा बंद करून त्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात ढकलणार आहे असे दिसते.
कमी पटसंख्या असल्यामुळे या शाळा सुरु ठेवणे आर्थिकदृष्ट्या महाराष्ट्र शासनाला परवडणारे नाही. हे या शाळा बंद करण्यामागचे कारण आहे, असे सांगितले जाते आहे. मात्र तसे असेल तर ते कारण पटण्या सारखे नाही. शिक्षण हक्क कायदा या नावाचा एक कायदा आहे. त्या काद्यानुसार 6 ते 14 या वयोगटातील प्रत्येक मुलामुलीला शिक्षण देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. आणि फालतू कारणे देऊन शासन आपली जबाबदारी नाकारू शकते का? हा खरा प्रश्न आहे. म्हणूजेच या जिल्हा परिषदेच्या शाळा म्हणजे गोरगरिबांच्या शैक्षणिक गंगोत्रीला बांध घालण्याचा प्रयत्न शासनाने करू नये, असे सामाजिक मत समोर येऊ लागले आहे. खरे तर या निर्णयामागे वेगळेच कारण असू शकते.
लहानलहान गावे, वाड्या वस्त्या, पाडे आणि शहरातही 20 पेक्षा कमी पटसंखेच्या अनेक शाळा आहेत. शासकिय चुकीच्या धोरणामुळे या शाळा बंद पडायला कारणीभूत आहेत, असे या क्षेत्रातील तज्ञांचे मत आहे. राष्ट्रीय पातळीचा विचार करता पुरोगामी महाराष्ट्र आणि ज्या राज्याना आपण मागास वा शैक्षणिक आजारी राज्ये म्हणतो त्या बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान यापेक्षाही आपल्या राज्यातील प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांची संख्या, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक आणि राजस्थानपेक्षा शाळांची संख्या कमी आहेे. आपल्या राज्याची स्थिती ही बिहारसारख्या मागासलेल्या राज्यापेक्षाही वाईट आहे.
सरकारने कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय आमलात आणला तर भयानक स्थिती निर्माण होऊ शकते. शासनाचे शैक्षणिक धोरण आणि मागणी पेक्षा कमी शिक्षक संख्या यामुळे दरवर्षी जि. प. शाळांची कमी होत चाललेली संख्या व पटसंख्या भविष्यातही असेच सुरु राहणार आहे. याचा परिणाम शिक्षक संख्या घटण्यावर व सध्या कार्यरत शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याचा धोका वाढणार आहे.
खरे तर जिल्हा परिषद शाळांमध्ये मिळणार्या शिक्षणाचा दर्जा सर्वात वरचा आहे. आणि प्राथमिक शिक्षण हा पुढील शिक्षणाचा पाया आहे. प्राथमिक शिक्षण एवढे महत्त्वाचे असताना सरकार जिल्हा परिषदेच्या हजारो शाळा बंद करणार आहे. याचे होणारे परिणाम किती भयानक असतील याचा विचारही करता येत नाही. अनेक वर्षे लढे देऊन अनेक महापुरुषांच्या योगदानाने सामान्यांच्या पदरात जे पडले आहे ते एका शासन निर्णयाने हिसकावून घेणे हे राज्याच्या हिताचे नाही, असेही सामाजिक मत आहे.
देशाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात कुठल्या अधिकारी वा मंत्र्यांच्या डोक्यातून हा आत्मघाती कल्पना आली हे तेच जाणो. पण राज्य शासनाने या निर्णयाची अंमलबजावणी केल्यास ग्रामीण, डोंगरी व दुर्गम विभागांतील तसेच गरीब घरांतील मुलांना खूप मोठा फटका बसणार आहे. हा निर्णय त्यांना शिक्षणापासून वंचित करणारा आत्मघाती निर्णय ठरतो की काय? अशी भिती शैक्षणिक क्षेत्रातून व्यक्त व्हायला लागली आहे.
20 पेक्षा कमी पट संख्येच्या जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला तर तो डोंगरी, दुर्गम, वाड्या वस्त्या, पाडे व तांड्यावरील लक्षावधी मुलांचे भविष्य उद्ध्वस्त करणारा ठरेल, प्राथमिक शिक्षक संघाचा त्याला कडाडून विरोध राहिलच पण प्रसंगी रस्त्यावर उतरून संघर्ष करू.
-वसंतराव हारूगडे, सचिव अखिल भारतीय प्रा. शि. महासंघ
