सातारा; पुढारी वृत्तसेवा : सातारा नगरपालिकेने चतुर्थ वार्षिक पाहणीअंती बजावलेल्या मिळकत कराच्या विशेष नोटिसीनंतर अपिलकर्त्यांनी सुमारे 33 हजार अपिल अर्ज दाखल केले आहेत. त्यावर दि. 19 पासून होणार्‍या सुनावणी प्रक्रियेला अखेर स्थगिती मिळाली आहे. मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांनी शुक्रवारी यांसदर्भातील आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सातारकरांना दिलासा मिळाला आहे.
सातारा शहराची हद्दवाढ झाल्यामुळे नगरपालिकेकडे सुमारे 75 हजार मिळकतींची नोंद झाली आहे. सर्व मिळकतींची चतुर्थ वार्षिक पाहणी पूर्ण केल्यानंतर वसुली विभागाने मालमत्ता कराच्या नोटीसा मिळकतदारांना बजावल्या होत्या. ही प्रक्रिया सुरु असतानाच दोन्ही राजेंनी या प्रक्रियेवर आक्षेप घेत सातारकरांवर अन्याय होणार नाही, अशी भूमिका घेतली. सुनावणी प्रक्रियेस स्थगिती न दिल्यास आंदोलन करु, असा इशारा आ. शिवेंद्रराजे भोसले यांनी दिला होता. बर्‍याच मिळकतदारांना नोटीसा न गेल्याने घाईगडबडीत सुनावणी घेतली तर त्यांच्यावर अन्याय होईल. त्यामुळे सुनावणी प्रक्रिया स्थगित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. तर खा. उदयनराजे भोसले यांनी वाढीव घरपट्टीबाबत सातारकरांच्या मागणीचा निश्चितपणे विचार करून मार्ग काढला जाईल. सातारकरांवर कदापिही अन्याय होऊ देणार नाही अशी ठाम भूमिका घेतली होती. दोन्ही राजेंच्या भूमिकेचा विचार करुन मुख्यमंत्र्यांनीही सीओंना अपिल अर्जांवरील सुनावणी प्रक्रिया थांबविण्याचे आदेश दिले होते. दि. 13 रोजी अपिल अर्ज दाखल करण्याची मुदत संपली. अपिल अर्जांवर दि. 19 ते दि. 21 पर्यंत नगररचनाकार तथा सहायक संचालक कर मूल्यनिर्धारण विभागाकडून (एडीटीपी) सुनावणी घेण्याचे नियोजन केले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या सुनावणी स्थगिती आदेशाचे काय होणार? याची उत्सुकता झाली होती. मात्र, मुख्याधिकारी बापट यांनी अपिल अर्जावरील सुनावणीस तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. शहरातील बर्‍याच प्रभागात वाढीव कराची नोटीस पोहचली नसल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी होत्या. सुनावणी प्रक्रियेत सर्वांना संधी मिळावी, यासाठी मुख्याधिकारी अभिजीत बापट यांनी अपिल अर्जावरील सुनावणी प्रक्रियेस तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे सातारकरांना दिलासा मिळाला आहे.
