सातारा; विठ्ठल हेंद्रे : एखादा गंभीर गुन्हा घडल्यानंतर ती केस न्यायालयीन प्रक्रियेत टिकावी यासाठी गुन्ह्याचा तपास व त्यासाठी घेतले गेलेले पंच टिकणे आवश्यक असते. त्या आधारावर आरोपींना शिक्षा लागू शकतात. राज्य पोलिस दलाला मात्र शासकीय पंच मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. अनेकदा हातापाया पडून पंच मिळवावे लागत आहेत. यामुळे पोलिसांची दमछाक होत आहे.
खून, दरोडा, जबरी चोरी, बलात्कार अशा दुर्मिळ गंभीर घटना घडल्यानंतर पोलिसांना शासकीय पंचाची नितांत गरज असते. यासाठी पोलिस तात्काळ शासकीय कार्यालयाशी पत्रव्यवहार करतात. संबंधित शासकीय कार्यालयातील अधिकारी वर्ग 4, वर्ग 3, वर्ग 2 च्या अधिकारी, कर्मचार्यांना सांगून पोलिसांना सहकार्य करण्यास सांगतात. मात्र आपण उगाच कशाला झंजटात पडायचे, या चूकीच्या उद्देशाने संबंधित कर्मचारी टाळाटाळ करतात. पोलिसांना टाळण्यासाठी अनेक नामी शक्कल काढून पोलिसांना पळवतात. यामुळे पोलिस त्यांचे रिलेशन वापरुन तीन-चार ठिकाणी हातपाय हालवून साक्षीदार मिळवतात. कारण पोलिसांनी गुन्ह्याच्या तपासासाठी ती वेळ पाळणे महत्वाची असते.
पोलिसांना शासकीय पंच लागत असल्याने तालुका पातळीवर तहसीलदार कार्यालयाकडून पोलिसांना एक लिस्ट दिली जाते. त्यामध्ये प्रत्येक आठवड्यात कोणत्या कार्यालयाने पोलिसांना साक्षीदार म्हणून हजर रहावे, याबाबतची कार्यालयानिहाय माहिती दिली जाते. मात्र अनेकदा ही कागदी लिस्ट कागदावरच राहते. प्रत्यक्षात साक्षीदार म्हणून राहण्यासाठी टाळाटाळ केली जात आहे.
एखाद्या घटनेत पोलिस जर खासगी व्यक्तीला भेटले आणि पंच म्हणून उपस्थित रहा म्हटले तर तसे बंधनकारक आहे. जर त्या व्यक्तीने पोलिसांना नकार दिला तर पोलिस संबंधिताविरुध्द अदखलपात्र गुन्ह्याची (एनसी) नोंद करु शकतात. तसा अधिकार पोलिसांना आहे. तसेच एखाद्या शासकीय कार्यालयातील कर्मचारीही उपस्थित राहू शकला नाही तर त्या कर्मचार्याविरुध्द खातेनिहाय चौकशी लावली जावू शकते.
महत्वाच्या गुन्ह्यात साक्षीदार, पंच फीतूर होण्याची अधिक शक्यता असते. यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत केस चांगली टीकावी व आरोपीला शिक्षा लागावी. शासकीय पंच घेतल्यानंतर तो फीतूर होण्याचा धोका नसतो. यासाठी सर्व विभागाने सहकार्य करावे, अशी पोलिसांची अपेक्षा आहे.
– विश्वजीत घोडके, पोलिस निरीक्षक.
