म्हसवड ; पोपट बनसोडे : मुंबई-बेंगलोर औद्योगिक कॉरिडॉरमध्ये जुन्या सरकारने म्हसवड-धुळदेव एमआयडीसीला मंजुरी दिली होती. यामुळे माणदेशातील बेरोजगारीचा प्रश्न काही अंशी सुटणार होता. मात्र, नव्या सरकारने ही एमआयडीसी कोरेगावात स्थालांतरीत करण्याचा घाट घातल्याने माणदेशात संघर्ष उफळणार असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
वर्षानुवर्षे दुष्काळाच्या झळा सहन करणारी माणदेशी जनता बेरोजगारी व दुष्काळातून बाहेर येण्यासाठी धडपडत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून म्हसवड-धुळदेव एमआयडीसी होणार म्हणून डांगोरा पिटला जात होता. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन होण्यापूर्वी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी माण, खटाव, फलटण या दुष्काळी भागाचा दौरा केला होता. यावेळी त्यांनी माणदेशी जनतेला म्हसवडमध्ये एमआयडीसी देण्याचा शब्द दिला होता. त्यानुसार महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मुंबई-बेंगलोर औद्योगिक कॉरिडॉरमध्ये ही एमआयडीसी मंजूर झाली होती.
ही मंजूर एमआयडीसी सुमारे आठ हजार एकरात म्हणजेच माळशिरस- म्हसवड रोडच्या दोन्ही बाजूंनी उभारली जाणार होती. त्याचा अध्यादेश दि. 22 जून रोजी काढण्यात आला होता. परंतु राज्यात सत्ता बदल झाला आणि शिंदे सरकारने म्हसवड एमआयडीसी रद्द करून ती एमआयडीसी आ. महेश शिंदे यांच्या कोरेगाव मतदारसंघात हलवण्याचा निर्णय घेतला. त्याअनुषंगाने अप्पर मुख्य सचिव उद्योग विभाग तथा अध्यक्ष उच्च अधिकार समिती यांच्या अध्यक्षतेखाली भूसंपादनाबाबतची विशेष बैठक झाली.
म्हसवड एमआयडीसी हलवण्याच्या हालचाली सुरु झाल्याने म्हसवड एमआयडीसी बचाव संघर्ष समिती अस्तित्वात आली. या समितीने मुख्यमंत्री, प्रशासकीय अधिकारी यांना पत्रव्यवहार करुन ही एमआयडीसी म्हसवड येथेच राहण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत. आगामी काळात वेळ पडल्यास माण तालुक्यात मोठे जन आंदोलन करण्याचा इशाराही समितीने दिला आहे. त्यामुळे आगामी काळात कोरेगाव विरुद्ध म्हसवड एमआयडीसी असा संघर्ष होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
याप्रश्नी आ. जयकुमार गोरे यांनी सकारात्मक पावले टाकत एमआयडीसीचे स्थालांतरण होवू नये यासाठी ते ठाम आहेत. म्हसवड एमआयडीसी वाचवण्यासाठी आ. गोरे, शिवसेना नेते शेखर गोरे यांच्यासह माण तालुक्यातील सर्वपक्षीय नेतेमंडळींनी एकत्र येण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
