महाबळेश्वर; पुढारी वृत्तसेवा : महाबळेश्वरच्या मुख्य बाजारपेठेचे सुशोभीकरण करताना स्थानिक भूमिपुत्र व्यावसायिकांवर कोणत्याही प्रकारे अन्याय होणार नाही, अशा प्रकारे महाबळेश्वर सुशोभीकरणाचा आराखडा पुन्हा नव्याने तयार करून सादर करा, अशा सूचना मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या. राजभवन येथील दरबार हॉल येथे पार पडलेल्या जिल्हा आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी व मुख्याधिकारी पल्लवी पाटील यांना या सूचना देण्यात आल्या.
महाबळेश्वर बाजारपेठेतील व्यापार्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. सुशोभीकरणामुळे महाबळेश्वरच्या बाजारपेठेचे मूळ ब्रिटिशकालीन सौंदर्य नष्ट होण्याचा धोका असून त्यामुळे अनेकांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा राहणार आहे. त्यामुळे सुशोभीकरण आराखड्याचा पुनर्विचार व्हावा, अशी मागणी व्यापार्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देवून केली. यावेळी अॅड. संजय जंगम, डी. एम. बावळेकर, सतीश ओंबळे, प्रवीण भिलारे, विजय नायडू, अफजल सुतार, संदीप साळुंके, अतुल सलागरे, विशाल तोष्णीवाल, विलास काळे, प्रेषित गांधी, रवींद्र कुंभारदरे, राहुल तांबे आदी उपस्थित होते.
जिल्हा प्रशासनाने महाबळेश्वर शहर सुशोभीकरणाचा आराखडा तयार केला होता. बाजारपेठेतील व्यापार्यांना पालिकेने दुकानासमोर गटारापासून चार फुटात कच्चे अथवा पक्के बांधकाम केले असल्यास ते सात दिवसांच्या आत काढून घ्यावे, अशा नोटीसा बजावल्या होत्या. मुख्यमंत्री ना. शिंदे यांनी व्यापार्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी व मुख्याधिकारी पल्लवी पाटील यांच्याकडून आराखड्यातील तरतुदींविषयी माहिती घेतली. मुख्यमंत्री ना. शिंदे म्हणाले, सुशोभीकरण झाले पाहिजे परंतु ते करत असताना स्थानिकांना विश्वासात घेऊन केले पाहिजे. सुशोभीकरणामुळे स्थानिकांवर अन्याय होणार असेल तर अशा सुशोभिकरणाचा उपयोग काय? सुशोभीकरणाचा आराखडा पुन्हा नव्याने तयार करून सादर करा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
