प्रोत्साहनपर लाभ योजनेपासून 40 टक्के शेतकरी वंचित

ढेबेवाडी;  पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात पुन्हा एकदा महाविकास आघाडीप्रमाणे भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा तीन पक्षांचे सरकार सत्तेवर आले आहे. मात्र, अजूनही महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पीक प्रोत्साहन योजनेचे पैसे सुमारे 40 ते 45 टक्के मिळालेले नाहीत. त्यामुळे या योजनेचा लाभ केव्हा मिळणार ? असा प्रश्न लाखो शेतकर्‍यांच्या मनात कायम आहे.

याबाबत गावोगावच्या सेवा सोसायटींच्या कर्जदार सभासद शेतकर्‍यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सन 2014 साली सत्तेवर आलेल्या भाजपा – शिवसेना युती शासनाच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना जाहीर करण्यात आली होती. मात्र कागदपत्रांच्या पूर्ततेत शेतकरी रांगेत उभे राहून अक्षरशः गाेंंधळलेला पहावयास मिळाला. हे सरकार पाच वर्षांनी पायउतार झाले तरी लाखो शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ मिळालाच नाही. पुढे 2019 साली राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारकडून नियमितपणे कर्ज परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना 50 हजारांची पीक प्रोत्साहन योजना जाहीर करण्यात आली. मात्र त्यानंतर कोरोनाने सगळे जग व्यापले व प्रोत्साहन योजना मागे पडली.

कोरोना महामारीचे संकट संपल्यावर ठाकरे सरकारने 2022 च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आणि सहकार विभाग व जिल्हा मध्यवर्ती बँका यांच्यामार्फत सोसायटी व अन्य बँकाकडून 2017 – 2018 पासून सलग 3 वर्षे नियमित कर्ज परतफेड केलेल्या पात्र शेतकर्‍यांच्या याद्याही मागवण्यात आल्या. मात्र प्रत्यक्षात या योजनेचा लाभ देण्यापूर्वीच महाविकास
आघाडी सरकार कोसळले व प्रोत्साहन पुन्हा लांबतय की काय? असा प्रश्न निर्माण झाला.

सत्तांतरानंतर शिवसेना – भाजपा शासनाने मागील वर्षी दिवाळीवेळी या योजनेचा लाभ शेतकर्‍यांना द्यायला सुरुवात केली. पहिल्या यादीत प्रत्येक गावातील 25 ते 50 नावांचा समावेश होता. त्यांनी कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर पैसे दिल्यानंतर दुसरी मग तिसरी अशाप्रकारे याद्या प्रसिद्ध केल्या जातील, असे शासनाकडून सांगण्यात आले होते. तिसरी यादी आली व पैसे खात्यावर यायला उशीर होऊ लागल्यानंतर याद्या बंद झाल्या. आजपर्यंत फक्त 50 ते 60 टक्के शेतकर्‍यांनाच पैसे मिळाले असून उर्वरित 40 ते 50 टक्के शेतकरी पीक प्रोत्साहन योजनेच्या लाभाची केवळ प्रतीक्षा करत आहेत. पुढील वर्षी होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तरी या योजनेचा लाभ मिळेल का, असा प्रश्न बळीराजाकडून उपस्थित होत आहे.

मागील विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्य शासनाने कर्जमाफी जाहीर केली होती. सत्तेत कोण आहे ? याच्याशी शेतकर्‍यांना देणे घेणे नाही. पण राज्य शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या योजनेचा लाभ सर्व पात्र शेतकर्‍यांना मिळायलाच हवा.
– रमेश देशमुख, माजी उपसभापती,
पंचायत समिती कराड.