पर्यावरणपूरक प्रकल्पात स्थानिकांचा बळी

पाटण; गणेशचंद्र पिसाळ :  पाटण तालुक्यात गेल्या काही दशकांपासून कोयना अभयारण्य, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, इको सेन्सिटिव्ह झोन, पश्चिम घाट प्रकल्प यासारख्या प्रकल्पांमुळे स्थानिक जनतेवर जे कायदे, नियम, अटी लादण्यात आल्याने स्थानिकांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले आहे. या प्रकल्पांमुळे स्थानिकांना उदरनिर्वाहासह त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांवरदेखील गंडांतर आलेले आहे. स्वाभाविकच या सर्व अन्यायाविरुद्ध आजवर अनेकदा आंदोलने झाली. मात्र स्थानिकांना न्याय मिळालेला नाही. आता या प्रकल्पांसह जाचक अटी व होणार्‍या नुकसानीमुळे स्थानिकांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.

स्थानिकांच्या मागण्यांमध्ये कोअर व बफर झोनचे नकाशे कोयनानगर येथे उपलब्ध करून द्यावेत, कोअर तसेच बफर झोनच्या हद्दींवर दगड लावून द्यावेत, खाजगी सर्व्हे नंबर जमिनी कोअर झोनमध्ये दाखवण्यात आलेले आहेत, त्या चुका दुरुस्त करून ते क्षेत्र व चुकीच्या नोंदी वगळाव्यात, कोअर झोनमधून वगळलेल्या जमिनींची सातबारा रेकॉर्ड शासन दरबारी आजही वनविभागाचे शिक्के आहेत, ते काढून सातबारा कोरा करून देण्यात यावा. वनखात्याने चुकीच्या नोंदी वगळून सातबारा दुरुस्त करून द्यावा. कोअर झोनमध्ये अद्यापही खाजगी जमिनी आहेत, त्या ठिकाणी शेतकर्‍यांना वहिवाट करून दिली जात नाही. त्यामुळे जमिनींचा रोख मोबदला देण्यात यावा.

बफर झोनमधील स्थानिक लोकांना पर्यटन व्यवसायाकरिता 70 टक्के सबसिडी द्यावी. शासनाच्या जाचक अटींमुळे बँकांकडून पर्यटन तसेच हॉटेल व्यवसायाला कर्जही मिळत नाही. त्यामुळे शासनाने बँकांना निर्देश देणे आवश्यक आहे. औषधी व सुगंधी वनस्पती व ग्रो फॉरेस्टची शेती करण्यासाठी स्थानिकांना शेती कर्ज देण्यात यावे. वन्य प्राण्यांकडून नुकसान केलेल्या जनावरांची नुकसान भरपाई देताना बाजार भावाप्रमाणे गाई, म्हैशी, शेळ्या, मेंढ्या, कोंबड्या इत्यादी पाळीव प्राण्यांना भरपाई द्यावी. वन्य प्राण्यांकडून नुकसान झाल्यापासून 15 दिवसांत भरपाई द्यावी, कोयना धरणांतर्गत कोअर झोनमध्ये सन 1985 सालानंतर कोयना कॅचमेंट क्षेत्रात ज्या लोकांच्या जमिनी मालकीमध्ये कौटुंबिक वाटप खरेदी विक्री अथवा अदलाबदलीच्या स्वरूपात झालेले जमिनींचे हस्तांतरण हे त्या – त्या व्यक्तींना सन 1985 सालच्या पूर्वीचे रेकॉर्ड ग्राह्य धरून नुकसान भरपाई द्यावी.

कोअर झोनमधील जल पर्यटनासाठी केरळ राज्यातील पेरियार अभयारण्याच्या धरतीवर जल पर्यटनासाठी मान्यता द्यावी. स्थानिक लोकांना बोटिंगच्या माध्यमातून व्यवसाय, नोकरी व रोजगार उपलब्ध करून द्यावा. धरण सुरक्षेची कारणे न देता, कोणतीही बंधने न घालता कोयनानगर अवसरी सेंटर, तापोळा, बामणोली ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दरे गावापर्यंत हे विभाग जलमार्गाने जोडावेत. अवसरी सेंटर हे रस्त्याने अथवा रोप वे ने जोडण्यात यावे अशी स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे. मात्र मागील सहा दशकांपासून स्थानिकांची अक्षरशः परवड सुरू असून आता प्रकल्पग्रस्तांच्या सहनशीलतेचा अंत झाल्यासारखी परिस्थिती आहे.