सातारा : सातारा जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील काही स्मार्ट शाळा आणि स्मार्ट पीएचसी उभारणीची कामे मोठा गाजावाजा करत गावोगावी राबवली. मात्र, झेडपीचा आदर्श असा उपक्रम तकलादू व सध्या धुळखात पडला आहे. ज्या शाळा व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे जाहीर करण्यात आली. त्या प्रत्येक तालुक्यातील बांधकामांची अवस्था दयनीय झाल्याने बांधकाम उत्तर व दक्षिणचा सावळा गोंधळ पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.
सातारा जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग दक्षिण व उत्तरमार्फत जिल्ह्यात स्मार्ट पीएचसी व स्मार्ट शाळेची कामे सुरू करण्यात आली. या कामांचा झेडपी प्रशासनाने चांगलाच गाजावाजा केला. राज्यात नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचा झेंडाही लावण्यात आला. मात्र या कामांचे ज्या कोणी ठेकेदाराने टेंडर घेतले आहे. त्या कामाची मुदत संपून गेली आहे. मात्र, पीएचसी व शाळांच्या उभारणीबाबतची अनेक कामे ही प्रलंबित आहेत.
जी कामे झालेली आहेत त्या कामामध्ये कुचराई करण्यात आली आहे. कामाचा दर्जा म्हणजेच वापरलेले साहित्य सिमेंट, वीट, वाळू, खडी त्याचबरोबर वापरलेले स्टील याचा दर्जा हा गुणवत्तापूर्ण नाही. ठेकेदारांनी जे काम केले आहे, त्या कामामध्ये नेमून दिलेले अंतर हे नियमाप्रमाणे नाही. तसेच वापरलेले साहित्य हे निकृष्ट दर्जाचे असल्यामुळे नियमानुसार स्मार्ट शाळा आणि स्मार्ट पीएचसीची बांधकामे झाली नसल्याचे वास्तव आहे.
यामुळे संबंधित शाखा अभियंता, उपअभियंता, कार्यकारी अभियंत्यांनी जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कामांना भेटी दिल्या का? त्या कामांची पाहणी केली का? ज्या ठिकाणी निकृष्ट दर्जाचे काम आढळून आले आहे, अशी कामे पुन्हा करावीत अशा सूचना दिल्या का? स्मार्ट पीएचसी व स्मार्ट शाळेची कामे करणार्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकले का? त्यांना कामासंदर्भात प्रशासनाने नोटिसा काढल्या आहेत का? कामांना दंड लावला का? असे विविध प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत निकृष्ट बांधकामामुळे भविष्यामध्ये शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये लहान मुले, शिक्षक त्याचबरोबर प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये येणारे रूग्ण, नागरिक, वैद्यकीय अधिकारी कर्मचार्यांच्या जिवितास धोका निर्माण होवू शकतो.
यामुळे सातारा जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम दक्षिण व उत्तर विभागामार्फत गावोगावी उभारण्यात आलेली स्मार्ट पीएचसी आणि स्मार्ट शाळा या सर्व बांधकामांची वापरलेल्या साहित्यांची थर्ड पार्टी ऑडिट करावे. गुण व नियंत्रण प्रयोगशाळेकडून बांधकामाचा दर्जा तपासून संबंधित ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकणे आवश्यक आहे.
