सातारा : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारची भूमिका १०० टक्के सकारात्मक आहे. शेवटी आरक्षण द्यायचा विषय हा छत्रपती घराण्याचा म्हणून माझ्या सहीने होणार नाही. माझ्या एकट्याच्या सहीने आरक्षण मिळणार नाही.
मात्र, आरक्षणाचा निर्णय केवळ भावनिकतेच्या आधारावर न घेता तो कायदेशीर आणि घटनात्मक कसोटीवर टिकणारा असला पाहिजे, अशी भूमिका ना. शिवेंद्रराजे भोसले यांनी व्यक्त केली. आरक्षणाच्या प्रश्नावर ते म्हणाले, समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे.
आरक्षण समितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील तसेच प्रसाद लाड यांनी जरांगे यांची भेट घेऊन चर्चा केली आहे. सातारा गॅझेटच्या संदर्भातील समितीचा अहवालही मागविला आहे. हैदराबाद गॅझेटला न्यायालयात आव्हान दिले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याबाबत कायदेशीर बाजू उच्च न्यायालयात सक्षमपणे मांडली आहे.
जरांगे यांनी गांभीर्य लक्षात घ्यावे
आरक्षण देताना अनेक कायदेशीर व तांत्रिक बाबींचा विचार करावा लागतो. काही जण आरक्षणाच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात. त्यामुळे या सर्व बाबींचा विचार न करता घाईघाईने निर्णय घेणे योग्य ठरणार नाही. समाजाला मिळणारे आरक्षण दीर्घकाळ टिकणारे असावे, हीच सरकारची भूमिका आहे. एकदा आरक्षण मिळाले आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत ते रद्द झाले, तर पुन्हा ते मिळवणे अधिक कठीण होऊ शकते. त्यामुळे या बाबीचे गांभीर्य जरांगे यांनीही लक्षात घ्यावे, असे आवाहन शिवेंद्रराजे यांनी केले.
