सातारा; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने यंदाच्या हंगामासाठी 3 हजार 150 ही एफआरपी निश्चित केली आहे. केवळ 100 रूपयांची वाढ केल्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. ही वाढ गतवर्षीच्या तुलनेत केवळ 3 टक्के असून खर्च मात्र 36 टक्क्यांने वाढला आहे. सातारा जिल्ह्याचा सरासरी उतारा हा 11.66 टक्के आहे. एफआरपी आणि साखर उतार्‍याची आकडेमोड केल्यास शेतकर्‍यांना 3 हजार 622 रूपये हा दर मिळणार आहे. यातून तोडणी व वाहतूक 725 रूपये वजा वजावट जाता शेतकर्‍यांना प्रतिटन अवघे 2900 रूपये हातात पडणार आहेत.
यंदाच्या हंगामासाठी केंद्र सरकारने 10.25 या बेसिक उतार्‍याला पूर्वीच्या एफआरपीत फक्त 100 रूपये वाढवून ही एफआरपी 3 हजार 150 रूपये केली आहे. तर पुढील प्रत्येक एक टक्का रिकव्हरीला 315 रूपये मिळणार आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये ऊस उत्पादन खर्चात भरमसाठ वाढ झाली आहे. खतांच्या वाढलेल्या किमती आणि सरकारने बंद केलेले अनुदान यामुळे शेतकर्‍यांना मोठा फटका बसला आहे. ज्या तुलनेत खर्च वाढला आहे त्या तुलनेत मात्र एफआरपीत वाढ झालेली नाही. त्यामुळेच कृषी मूल्य आयोगाने नेमका कोेणता निकष लावून एफआरपीची ही वाढ प्रस्तावित केली? असा सवाल केला जात आहे. जिल्ह्यातील काही कारखान्यांचा उतारा 12.50 टक्क्याच्या पुढे आहे. तर काही कारखाने हे 10.50 टक्क्यांवरच अडकले आहे. त्यामुळे 11 टक्क्याच्या आत उतारा असणार्‍या कारखान्यांची एफआरपी ही आणखी कमी असणार आहे. एकंदरीतच एफआरपीमध्ये प्रत्यक्ष वाढ झाली असली तरी ती शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचणारच नाही. गत हंगामातही अनेक कारखान्यांनी 2900 हून अधिक प्रतिटन दर दिला होता. त्यामुळे तोच दर यंदाही कायम राहिल.
यंदाचा हंगाम दिवाळीनंतरच सुरू होण्याची शक्यता आहे. पावसाने मारलेल्या दडीमुळे उस पीक धोक्यात सापडले आहे. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातून येणार्‍या ऊस तोड मजुरांची संख्या घटली आहे. या मजुरांची मजुरीही वाढली असल्याने शेतकर्‍याचा वाहतूक व तोडणीचा खर्च हा 750 रूपयांच्या घरात जाऊन पोहचला आहे. एफआरपी 100 रूपये वाढली असली तरी वाहतूक व तोडणीच्या खर्चातही वाढ झाल्याने ऊस उत्पादनाचा खर्च आणि उत्पन्नाचा ताळमेळ लागत नाही.
