साखर निर्यात बंदीमुळे साताऱ्यातील साखर कारखान्यांवर आर्थिक ताण वाढला आहे. साखरेचा साठा वाढणे, उत्पादन खर्च आणि विक्रीतील अडचणी यामुळे कारखानदारांसह शेतकरी वर्गातही चिंता व्यक्त केली जात आहे. सरकारने लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.
सातारा : केंद्र शासनाने साखर निर्यातीवर घातलेल्या बंदीमुळे राज्यातील साखर उद्योगासह ऊस उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. साखरेचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत असताना निर्यातीवर निर्बंध आल्याने देशांतर्गत बाजारात साखरेचा अतिरिक्त साठा निर्माण होत आहे. परिणामी, साखरेचे दर दबावात आले असून, त्याचा थेट परिणाम साखर कारखान्यांच्या आर्थिक व्यवहारांवर होत असल्याचे उद्योग क्षेत्रातून सांगितले जात आहे.
शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी केंद्र शासनाने तातडीने साखर निर्यात बंदी उठवावी, अशी मागणी केली आहे. दरम्यान, साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) गेल्या सात वर्षांपासून स्थिर असल्याने कारखान्यांच्या उत्पन्नावर मर्यादा आल्या आहेत. दुसरीकडे वीज, इंधन, कामगार, वाहतूक, दुरुस्ती आणि उत्पादन खर्चात सातत्याने वाढ होत असल्याने साखर उद्योग आर्थिक तणावाखाली आहे. वाढत्या खर्चाच्या तुलनेत साखरेचे दर वाढले नसल्याने अनेक कारखान्यांची आर्थिक गणिते कोलमडली आहेत.
याचा परिणाम बेट ऊस उत्पादकशेतकऱ्यांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कारखान्यांची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाल्यास शेतकऱ्यांच्या एफआरपीची देयके थकण्याचा धोका वाढणार असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. आधीच उत्पादन खर्च वाढल्याने शेतकरी अडचणीत असताना एफआरपी उशिरा मिळाल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
देशात साखरेचा पुरेसा साठा उपलब्ध असताना निर्यात रोखण्याचा निर्णय कारखाने आणि शेतकरी दोघांसाठीही घातक आहे. हा निर्णय मागे घेतला गेला पाहिजे.
- राजू शेळके, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
बाबाराजे व शंभूराज देसाईंची मागणी
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या उपस्थितीत साताऱ्यात झालेल्या कार्यक्रमावेळी साखरेची किमान आधारभूत किंमत वाढवण्याची मागणी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले आणि पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केली होती. या दोन्ही नेत्यांनी कारखानदारांच्या व्यथा यावेळी मांडल्या होत्या.
