सातारा; पुढारी वृत्तसेवा : विविध दूध संघ चालक आणि खासगी बडे व्यावसायिक यांची दूध खरेदी दरात सातत्याने दादागिरी सुरू आहे. यातून उत्पादकाला दूध दराची हमी राहिलेली नाही. राज्य सरकार दराचा प्रश्न चिघळू लागला की एखादी समिती नेमते आणि जबाबदारी झटकते. वाढता उत्पादन खर्च विचारात घेता शासनाने बोटचेपेपणाचे धोरण सोडून दुधाला 'एफआरपी'चे 'कवच' लागू करण्याची गरज आहे. तरच खरेदीदरातील दुग्ध व्यासायिकांत असलेली मनमानी थांबेल आणि उत्पादकाला चार पैसे तरी मिळतील..!
दरवर्षी उन्हाळा सुरू झाला की एकीकडे दुधाचे उत्पादन काहीसे घटते, तर विविध कारणे पुढे करत दुग्धव्यावसायिक दूध नाकारण्याचे फंडे सुरू करतात. यातूनच गेल्या काही वर्षापासून उत्पादकांना मिळणारे दूधदर सारखे कमी-जास्त मिळत आहेत. खरे तर गाय दूध एसएनएफ 8.5 साठी 3.00 फॅटसाठी 34.30 रु. प्रतिलिटर दूध खरेदी आहे. मात्र, हा दर विविध संघ, व्यावसायिकांकडून दूध उत्पादकाला वेगवेगळा मिळतो. अशी मनमानी का? असा सवाल दूध उत्पादक करत आहेत. गेल्या दीड पावणेदोन वर्षांपासून चारा, पशुखाद्य यांचे दर भरमसाठ वाढले आहेत. सातत्याने वाढत असलेली मजुरी, इंधनाचे दर वाढले आहेत. यातून वाढलेला वाहतूक खर्च आणि यातून प्रचंड प्रमाणात वाढलेला असल्याचे स्पष्ट होते. दूध उत्पादन खर्च याचा आणि दुधाला मिळणारा दर यात काहीच संबंध दिसत नाही. वाढत्या खर्चामुळे दुग्धोत्पादन करणारा शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. दुधाला सातत्याने मिळणाच्या कमी दराने तो आर्थिकदृष्ट्या कोलमडून पडला आहे.
अनेक खासगी दूध संघ कंपन्या हे आधी त्यांचा नफा निश्चित करून उत्पादकांना काय दर द्यायचा ते ठरवितात. ही मनमानी आहे. यासाठी शासनाने दुधाला एफआरपीचे (रास्त आणि किफायतशीर दर) धोरण लागू करायला हवे, दूध उत्पादक शेतकन्यांच्या संघटना यांनीसुद्धा ही मागणी मागील काही दिवसांपासून लावून धरलेली आहे.
दुधाला एफआरपी देण्यासाठी 80:20 हा रेव्हेन्यू शेअरिंगचा फॉर्म्युला वापरता येऊ शकतो. यानुसार दुग्धजन्य पदार्थांवर प्रक्रिया केल्यानंतर होणार्या विक्रीतील 80 टक्के हिस्सा उत्पादकांना, तर 20 टक्के प्रक्रियादार अथवा दूध संघांना मिळायला हवा, अशीही प्रतिक्रिया उमटत आहे. यासाठी समिती नेमण्यात आली असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी गरजेची आहे.
